काठमाडौँ । असारमा पानी नपर्ने, जेठमा मल नपाइने र साउनमा बाढी–पहिरोले घरखेत बगाउने अवस्था नेपाली नागरिकका लागि नयाँ होइन। प्राकृतिक विपत्तिका बेला राज्यको कमजोर तयारी र उद्धार संयन्त्रप्रति उठ्ने प्रश्न पनि पटक–पटक दोहोरिँदै आएका छन्। यिनै घटनाक्रमबीच मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ।

२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिमाथि नागरिकको असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा देखाएको लेखकको विश्लेषण छ। कांग्रेस, एमाले र राप्रपा कमजोर बने भने मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि आफ्नो पुरानो प्रभाव जोगाउन संघर्षरत देखिए। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा प्रमुख दलहरूभित्रै नेतृत्व, संगठन र भविष्यको दिशालाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्र एकता र नेतृत्वको विषयमा विवाद बढिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनको मागदेखि सामाजिक सञ्जालमा हुने बहस र सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत एकअर्कामाथि हुने आलोचनाले पार्टीभित्रको दूरी झनै बढाएको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने समयमा आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झिएको आलोचना भइरहेको छ।

मधेशमा पनि पुराना मधेशवादी दलहरूको प्रभाव कमजोर बनेको छ। नयाँ पुस्ताका राजनीतिक पात्रको उदय र पुराना नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टिले मधेशको राजनीतिमा नयाँ समीकरणको खोजी भइरहेको छ। विभिन्न दल र नेताबीचको एकता प्रयासले पुरानो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ।

एमालेभित्र पनि नेतृत्व र संगठनलाई लिएर असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। विगतमा केपी शर्मा ओलीलाई बलियो साथ दिएका नेताहरू र अहिले पार्टीभित्र देखिएको शक्ति संघर्षबीचको अन्तरले एमालेको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई जटिल बनाएको लेखकको निष्कर्ष छ।

माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहसँग विगतमा निकट रहेका कतिपय नेताहरू अहिले ओली नेतृत्वको एमालेमै सक्रिय छन्। पार्टीभित्र नेतृत्वको पक्ष वा विपक्षमा उभिने क्रममा बदलिएको राजनीतिक समीकरणले एमालेभित्र व्यक्तिगत निष्ठा, अवसर र विचारबीचको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँगै नयाँ पुस्ता र पुराना नेतृत्वबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको छ। जेनजी पुस्ताको राजनीतिक चेतना, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक बहस तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिको विस्तारले परम्परागत दलहरूलाई आफ्नो शैली र संगठन पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।

माओवादी केन्द्र पनि लामो समयदेखि संगठन पुनर्निर्माण र राजनीतिक प्रभाव विस्तारको चुनौतीमा छ। विगतमा वाम एकताबाट ठूलो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित स्थायित्व हासिल गर्न सकेन। त्यसपछि बनेका राजनीतिक विभाजन र पुनःएकताको प्रयासले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा अस्थिरता थपिएको देखिन्छ।

यता, बालेन शाह र रवि लामिछाने नेतृत्वका नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण बढ्नु पुराना दलका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। नागरिकको असन्तुष्टि, रोजगारीको अभाव, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास नयाँ शक्तिको उदयका प्रमुख आधार बनेका छन्।

प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, बेरोजगारीदेखि सडक र फुटपाथका विवादसम्मका घटनाले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएको छ। २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, डेंगु तथा पछिल्ला बाढी–पहिरोका घटनामा नागरिकले भोगेका कठिनाइले राजनीतिक दलहरूप्रतिको धारणा निर्माणमा प्रभाव पारेका छन्।

अब पुराना दलका लागि मुख्य चुनौती केवल चुनाव जित्नु मात्र होइन, नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। संगठनभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र पुस्तान्तरणको प्रश्न समाधान नगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता दलले नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरूबीचको संघर्षभन्दा बाहिर नागरिकले खोजेको विषय भने सुशासन, रोजगारी, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र संकटका बेला राज्यको उपस्थिति हो। यही अपेक्षा पूरा गर्न नसके पुराना दलको क्षयीकरण अझ तीव्र हुने र नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि थप ठाउँ निर्माण हुने सम्भावना देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.