काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन सरकारले गरेको ढिलाइप्रति प्रतिनिधिसभामा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकारसँग बजेट हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कार्यविधि नबनाएका कारण पीडित परिवार थप पीडामा परेको आरोप लगाइन्।
उनले एउटै नागरिकको शव स्वदेश ल्याउन सांसदले पटक–पटक मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीको ढोका चहार्नुपर्ने अवस्थाप्रति समेत प्रश्न उठाइन्।
उनको प्रश्नपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीन दिनभित्र यस विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘३७ दिनअघि सदनमै कुरा राखेँ, तर शून्यमै बिलायो’
सांसद तामाङले सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल ल्याउनुपर्ने विषय आफूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभामा उठाएको स्मरण गराइन्।
उनका अनुसार ३७ दिनअघि शून्य समयमा उनले राईको शव नेपाल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
तर संसद्मा विषय उठाएपछि सरकारी निकायले आवश्यक पहल गर्ने अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ।
“३७ दिन अगाडि धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल झिकाउनु भनी मैले शून्य समयमार्फत यस सदनमा कुरा राखेको थिएँ। तर त्यो कुरा शून्यमै बिलाएर गयो,” उनले भनिन्।
संसद्मा उठाइएको विषयले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा हुने भए पनि त्यसपछि पनि आफूले सम्बन्धित निकाय धाउनुपरेको उनले बताइन्।
उनले प्रश्न गरिन्, “एउटा सांसदले एउटै कुरा लिएर मन्त्रीदेखि सचिवको ढोकामा चहारेर कहिलेसम्म हिँड्ने सभामुख महोदय?”
‘बजेट छ, कार्यविधि छैन’
सांसद तामाङले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको दाबी गरिन्।
तर उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि नबनाएका कारण सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ।
तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य कार्यविधिसमेत तयार नगर्दा परिवारले आफ्नै सदस्यको शव स्वदेश फर्किने आशा गर्नसमेत छाड्ने अवस्था आएको उनले बताइन्।
“अर्थ मन्त्रालयले विदेशमा लासको व्यवस्थापन गर्न भनेर बजेट छुट्याएको आज दुई हप्ताभन्दा बढी भयो। तर बजेट कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा सामान्य कार्यविधि नबनाइदिँदा आज आफ्नाले लासको आश गर्नसमेत छोडिसकेका छन्,” उनले भनिन्।
उनले यही अवस्थालाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन्।
“बजेट छ तर कार्यविधि छैन, यो कस्तो विधिको शासन हो सभामुख महोदय?” उनले प्रश्न गरिन्।
आर्थिक अभाव र कानुनी झन्झटले शव रोकियो
धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका–९, जुगेडी निवासी सन्तोष राई रोजगारीको सिलसिलामा गत वर्ष भदौमा भारत हुँदै कम्बोडिया पुगेका थिए।
कम्बोडिया पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी उपचारका लागि काल्मेट अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।
उपचारकै क्रममा उनको वैशाख २९ गते हेमोरेजिक स्ट्रोक अर्थात् मस्तिष्कमा रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ।
मृत्यु भएपछि शव स्वदेश ल्याउनुपर्ने भए पनि परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण शव लामो समयदेखि कम्बोडियामै रोकिएको हो।
विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन हवाई ढुवानी, अस्पताल तथा शवगृहसम्बन्धी शुल्क, कागजी प्रक्रिया, स्थानीय कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित देशका निकायसँग समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले परिवारका लागि यो प्रक्रिया जटिल हुने गर्छ।
सन्तोषको परिवारका लागि पनि यही प्रक्रियाले थप कठिनाइ सिर्जना गरेको सांसद तामाङको भनाइ छ।
परिवारको पीडा झन् लम्बिँदै
परिवारका लागि आफन्तको मृत्यु आफैंमा ठूलो पीडा हो। त्यसमाथि विदेशमा मृत्यु भएका आफन्तको शवसमेत लामो समयसम्म स्वदेश ल्याउन नसक्दा परिवारले अन्तिम संस्कार गर्नसमेत पाउँदैन।
सन्तोष राईको परिवारले पनि लामो समयदेखि शव नेपाल आउने प्रतीक्षा गरिरहेको छ।
तर सरकारी निकायबीचको कार्यविधिगत समस्या र आर्थिक व्यवस्थापनका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सांसद तामाङले सदनमा बताइन्।
उनले यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकको परिवारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारी प्रक्रियाको ढिलाइले पीडित परिवारलाई थप मानसिक तनाव दिएको संकेत गरिन्।
विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको शव व्यवस्थापनको प्रश्न
सन्तोष राईको घटनाले विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने सरकारी संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक विदेशमा रहेका छन्। विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीका परिवारले धेरैपटक शव नेपाल ल्याउन आर्थिक तथा प्रशासनिक कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
कतिपय अवस्थामा परिवारसँग पर्याप्त रकम नहुँदा शव ल्याउने प्रक्रिया लामो हुने गर्छ। त्यसमाथि मृत्यु भएको देशको कानुनी प्रक्रिया, अस्पतालका शुल्क, शव व्यवस्थापन, कागजात तथा हवाई ढुवानीलगायत विषयले प्रक्रिया थप जटिल बनाउन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले स्पष्ट कार्यविधि, बजेट र जिम्मेवार निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सांसदको गुनासो : संसद्को निर्देशन कार्यान्वयन खोइ ?
तामाङले आफ्नो गुनासो केवल सन्तोष राईको शवसँग मात्र सीमित नराखी संसद्मा उठाइएका विषयको कार्यान्वयन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएकी छन्।
सांसदले संसद्मा कुनै नागरिकको समस्या उठाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको अपेक्षा देखिन्छ।
तर उनले आफूले ३७ दिनअघि विषय उठाउँदा पनि समाधान नभएको र त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रालयका अधिकारीसँग समन्वय गर्नुपरेको बताइन्।
यसले संसद्मा सांसदले उठाएका विषय र सरकारको कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएको छ।
सभामुखको तत्काल हस्तक्षेप
सांसद तामाङले विषय उठाएलगत्तै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सभामुखले तीन दिनभित्र सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।
सभामुखको निर्देशनपछि अब परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकायले घटनाबारे के पहल गरेको छ, बजेट कार्यान्वयनका लागि के समस्या छ र शव नेपाल ल्याउन अब के प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भन्ने विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
सांसद तामाङले उठाएको विषयको केन्द्रमा अहिले बजेट र कार्यविधिबीचको अन्तर देखिन्छ।
यदि विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइसकिएको हो भने त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको कारण के हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया कहाँ रोकिएको छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बजेट उपलब्ध भएर पनि नागरिकले सेवा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ।
सन्तोषको शव कहिले फर्किन्छ ?
अब सभामुखले तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि सरकारमाथि सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने दबाब बढेको छ।
परिवारका लागि भने सरकारी जवाफभन्दा पनि शव कहिले नेपाल आइपुग्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
मृत्यु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि शव विदेशमै रहनु आफैंमा परिवारका लागि असह्य अवस्था हो।
त्यसैले अब सरकारले कार्यविधिगत समस्या भए त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने, आवश्यक बजेट परिचालन गर्ने र कम्बोडियास्थित नेपाली नियोग तथा सम्बन्धित निकायमार्फत शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्