काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग गरेको पछिल्लो प्रत्यक्ष संवादले नेपालको कूटनीतिक सक्रियता बढेको संकेत गरेको छ। छिमेकी मुलुकसँग नियमित र प्रत्यक्ष संवादलाई प्रभावकारी बनाउनु सकारात्मक भए पनि यस्ता भेटवार्ताबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ठोस उपलब्धि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
भारत र चीनसँग सन्तुलित, विश्वासपूर्ण र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। तर नेपालको परराष्ट्र नीति यी दुई छिमेकीमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली मुलुक तथा खाडी क्षेत्रका देशसँग पनि व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ।
कूटनीतिक भेटवार्ता आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसबाट नयाँ लगानी भित्रियो कि आएन, नेपाली उत्पादनले नयाँ बजार पायो कि पाएन, निर्यात बढ्यो कि बढेन, प्रविधि र सीप भित्रियो कि भित्रिएन तथा रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तरबाट मात्रै कूटनीतिक सफलताको मूल्यांकन हुनुपर्छ।
भारतसँग नेपालको ऊर्जा, व्यापार, लगानी र रोजगारीमा गहिरो सम्बन्ध छ। जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, खाद्य प्रशोधन, चिया, कफी, जडीबुटी, तयारी पोसाक तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यसका लागि उत्पादन क्षमता, गुणस्तरीय पूर्वाधार, सहज भन्सार, दक्ष जनशक्ति र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ।
चीनसँग पनि कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, पर्यटन, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन सकिन्छ। नेपालले भारत र चीनमध्ये कुनै एकलाई रोज्नुपर्ने होइन, दुवै मुलुकसँग आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यससँगै नेपालको रक्षा कूटनीतिलाई पनि बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीअनुसार विस्तार गर्न आवश्यक छ। ड्रोन, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विद्युतीय युद्ध, विपद् व्यवस्थापन तथा मानवीय सहायताजस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आफ्नै क्षमता विकास महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ।
नेपालले विगतमा अनेकौँ सम्झौता र समझदारी गरिसकेको छ। अब चुनौती नयाँ सम्झौता गर्नु मात्र होइन, भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। नयाँ उद्योग स्थापना भयो कि भएन, विद्युत् आयोजना बने कि बनेन, नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा पुग्यो कि पुगेन, नयाँ प्रविधि भित्रियो कि भित्रिएन र युवाले रोजगारी तथा सीप पाए कि पाएनन् भन्ने नै कूटनीतिक उपलब्धिका वास्तविक मापदण्ड हुन्।
अन्ततः नेपालको कूटनीतिक शक्ति राष्ट्रिय क्षमतामै निर्भर हुन्छ। बलियो अर्थतन्त्र, बढ्दो उत्पादन, सक्षम राष्ट्रिय संस्था र आत्मनिर्भरता विकास गर्न सके नेपालले भारत, चीनसहित विश्वका अन्य शक्तिशाली मुलुकसँग पनि अझ आत्मविश्वासका साथ आफ्नो राष्ट्रिय हित अघि बढाउन सक्छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्