काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ९३ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारको कुल आम्दानी करिब ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा करिब ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
कर राजस्वबाट ८५ अर्बभन्दा बढी
सरकारले साउनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कर राजस्वबाट सङ्कलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म कर राजस्वबाट ८५ अर्ब १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
त्यस्तै, गैरकर राजस्वबाट ७ अर्ब ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ भने २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व तथा अन्य आम्दानीबाट कुल १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साउनको आम्दानीले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सुरुआती प्रगति देखाए पनि आगामी महिनामा राजस्व सङ्कलनको गति कायम राख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
एक महिनामै ४१ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च
राजस्व सङ्कलनसँगै सरकारले बजेट खर्चमा पनि सुरुआती प्रगति गरेको छ। साउन मसान्तसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। साउनको खर्च कुल वार्षिक बजेटको १.९७ प्रतिशत हो।
चालुतर्फ २१ अर्बभन्दा बढी खर्च
सरकारले चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
साउन मसान्तसम्म यसमध्ये २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको १.६८ प्रतिशत हो।
चालु खर्चतर्फको सुरुआती प्रगति तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिए पनि सरकारको नियमित प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी खर्चसँग यसको ठूलो हिस्सा जोडिएको हुन्छ।
पुँजीगत खर्च भने सुस्त
सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० लाख ६३ हजार रुपैयाँविनियोजन गरेको छ।
तर साउन महिनामा पुँजीगत खर्च ०.३१ प्रतिशत मात्र भएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य राख्दै आए पनि आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा विकास खर्चको गति निकै सुस्त रहने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थामा ४.५३ प्रतिशत खर्च
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने साउनमा तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा साउन मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यो वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित वार्षिक बजेटको ४.५३ प्रतिशत हो।
यसरी साउनको वित्तीय विवरणले सरकारको आम्दानीतर्फ सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको गति भने अझै कमजोर रहेको देखाएको छ। आगामी महिनामा राजस्व सङ्कलनको वृद्धि कायम राख्दै विकास बजेटको कार्यान्वयन तीव्र बनाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्