पोखरा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको समग्र विकास, सीमा पूर्वाधार, अधुरा आयोजना तथा प्रदेश अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकीका अनुसार भेटमा भारततर्फको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरोला र गोरखाको रुईला नाकासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस विज्ञ नरहरी सापकोटाका अनुसार पाण्डेले प्रदेशको विकाससँग जोडिएका विभिन्न आयोजना संघीय सरकारको सहयोग र समन्वय अभावमा अधुरो रहेको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

त्रिवेणी–दुम्किबास सडक निर्माणमा सहजीकरण माग

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी सडक निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन संघीय सरकारबाट आवश्यक पहल हुनुपर्ने उनको माग थियो।

भारतसँग जोडिने महत्वपूर्ण नाकासम्मको पहुँच विस्तारका दृष्टिले उक्त सडकखण्डलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

१९० खानेपानी आयोजना अलपत्र

भेटमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित १९० वटा खानेपानी आयोजनाअधुरै रहेको विषय पनि उठाइएको थियो।

त्यस्तै नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका सडकतर्फका चार आयोजनासमेत पूरा हुन नसकेको विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

संघीय सरकारबाट आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित नभए प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा आएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन भएको पाण्डेको भनाइ थियो।

फेवातालको अतिक्रमण र मुआब्जा पनि छलफलमा

भेटमा पोखराको फेवाताल संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयसमेत उठाइएको छ।

फेवाताल आसपासका अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरणलगायतका काम अधुरै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारको सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए।

फेवाताल संरक्षणलाई प्रदेशको पर्यटन तथा वातावरणीय प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा व्यवस्थापनको माग

गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा पनि छलफल भएको छ।

त्यसैगरी मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारबाट आवश्यक पहल गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरेका छन्।

अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने विषयसमेत छलफलमा समेटिएको छ।

नदीजन्य पदार्थमा स्थानीय तहलाई अधिकार माग

संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन तथा उपयोगमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने विषय पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाएका छन्।

यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा थप अधिकार दिनुपर्ने गण्डकी सरकारको मागसँग यो विषय जोडिएको छ।

घरेलु मदिरादेखि गाँजा खेतीसम्म

भेटमा गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

त्यस्तै औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारले अघि बढाउन खोजेको गाँजा खेतीको नियमन तथा उपयोग सम्बन्धी विषय पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश आमसञ्चार ऐन कार्यान्वयनको माग

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारबाटै प्रयोग हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रदेशले बनाएका कानुनअनुसार अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन तथा नीतिमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको सकारात्मक प्रतिक्रिया

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पाण्डेले उठाएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने तथा संघीय सरकारबाट नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

भेटवार्तामा सीमा नाका र पूर्वाधारदेखि प्रदेशका अधुरा आयोजना, फेवाताल संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, औद्योगिक क्षेत्र, सञ्चार र कृषि–उद्योगसँग जोडिएका विषयसम्म छलफल भएपछि गण्डकी सरकारले उठाउँदै आएका कतिपय पुराना माग संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.