काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘संहिता दिवस–२०८३’ कार्यक्रममा समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै न्यायाधीश ढुङ्गानाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरी प्रेम सम्बन्धमा रही सहमतिमा हुने शारीरिक सम्पर्कका कारण बालकको जीवनसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै फौजदारी संहिता संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनले मुलुकी देवानी संहितामा सम्पत्तिको इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। कानुनी समुदाय र सांसदहरूबीच सहमति भई व्यवस्थापिका संसद्को समितिबाट पारित भइसकेको इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर संहिता पारित गरिएको उनले बताए।

पुनरावेदनको म्यादमा एकरूपता आवश्यक

न्यायाधीश ढुङ्गानाले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद फरक–फरक रहेकाले पुनरावेदन तहको कारबाही छिटोछरितो हुन नसकेको बताए।

सबै प्रकृतिका मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई समान रूपमा ३५ दिनको पुनरावेदन म्याद तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

काबुबाहिरको अवस्था सिर्जना भएमा थप १५ दिनसम्म म्याद थमाउन सकिने एकरूप व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।

न्यायाधीश ढुङ्गानाले प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र सुधार गर्दै न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.