परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद आशिका तामाङको प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्धारका लागि विनियोजित बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका हुन्।

धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका–स्थित जुगाडीका सन्तोष राईको कम्बोडियामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको र उनको शव नेपाल ल्याउन ढिलाइ भएको विषयमा सांसद तामाङले संसदमा प्रश्न उठाएकी थिइन्।

जवाफमा मन्त्री खनालले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै स्रोतको आवश्यकता महसुस गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको बताए।

उनका अनुसार ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि विनियोजित बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०८३’ तयार गरी साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ,’ मन्त्री खनालले भने।

कार्यविधिमा एक जना व्यक्तिको उद्धार तथा घरफिर्तीका लागि अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

वैधानिक र अवैधानिक बाटोबाट जानेको उद्धारमा फरक व्यवस्था

मन्त्री खनालले श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा विदेश जाने नेपालीको उद्धार तथा शव फिर्तीमा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत हुने बिमाले सहयोग गर्ने बताए।

तर, अवैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नेपालीको उद्धारमा कानुनी तथा आर्थिक जटिलता रहेको उनको भनाइ छ।

‘नेपालबाट वैधानिक बाटो, विशेषगरी श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपाली नागरिकको हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत बिमा हुन्छ र त्यसैमार्फत शव फिर्ती तथा अन्य राहत र उद्धारको प्रक्रिया सहज ढंगले गर्न सक्छौँ,’ उनले भने।

अवैधानिक बाटोबाट विदेश गएका नागरिकको हकमा भने उद्धार प्रक्रिया जटिल रहेको उनले बताए।

चार महिनामा १६० शव नेपाल ल्याइयो

मन्त्री खनालका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा मात्रै करिब १६० नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याइएको छ।

त्यस्तै, श्रम सम्झौता नभएको कम्बोडियामा भिजिट भिसामा गएर स्क्याम सेन्टरमा काम गरिरहेका करिब ८६० नेपालीलाई केही महिनाको अवधिमा उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

सरकारको प्राथमिक दायित्व नागरिकको संरक्षण भए पनि सार्वजनिक स्रोतको उचित र कानुनी उपयोगमा समेत ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए।

‘सरकारको दुईवटा प्रमुख दायित्व हुन्छ–एउटा आफ्नो नागरिकको संरक्षण गर्नु र अर्को करदाताले कानुनी रूपमा तिरेको रकमको सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु,’ उनले भने।

कानुनविपरीत वा सरकारले निषेध गरेका गतिविधिमा संलग्न भएर विदेश पुगेका नागरिकको उद्धारमा राज्यकोष प्रयोग गर्दा त्यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्ने विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यविधि स्वीकृत भएपछि विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार, राहत तथा शव फिर्तीका लागि विनियोजित बजेट परिचालन गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।