काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारु र करिश्मा कठरियाले टीकापुर घटनाबारे गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन भदौ ७ गतेअघि सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद थारुले टीकापुर घटना भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गम्भीरता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे।

थारुले टीकापुर घटना थारु समुदायका लागि अझै पीडाको विषय रहेको बताए। निर्वाचनका क्रममा स्थानीय नागरिकसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘भदौ ७ अघि गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा आएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न म जोरदार माग गर्दछु,’ थारुले भने।

उनले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्था भए त्यसको स्पष्ट कारण संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए। थारु समुदाय लामो समयदेखि मौन रहेको अवस्थालाई सरकारको कमजोरी नसम्झन पनि उनले चेतावनी दिए।

‘टीकापुर घटना थारु समुदायलाई अझै पोलिरहेको छ’

सांसद थारुले टीकापुर घटनापछि थारु समुदायले भोग्दै आएको पीडा र कानुनी समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुनु र आयोगको प्रतिवेदन बाहिर नआउनुले पीडित तथा प्रभावित समुदायमा अन्यायको अनुभूति कायम रहेको छ।

उनले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका तथ्यका आधारमा दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे।

कठरियाको प्रश्न– ‘व्यवस्था बदलियो, थारुमाथिको अन्याय किन बदलिएन?’

रास्वपाकी अर्की सांसद करिश्मा कठरियाले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।

उनले टीकापुर घटनापछि सयौँ थारुमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै निर्दोष थारुहरूलाई न्याय दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।

कठरियाले पनि भदौ ७ गतेअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

‘भदौ ७ को घटना थारु समुदायका लागि कालो दिन हो। मुलुकमा व्यवस्था बदलियो तर भूमिपुत्रमाथि अन्याय गरेर कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

उनले राज्यले घटनाको निष्पक्ष समीक्षा गरी दोषी र निर्दोष छुट्याउनुपर्ने तथा लामो समयदेखि कानुनी झमेलामा रहेका निर्दोष नागरिकलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

टीकापुर घटनाको पृष्ठभूमि

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो।

घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले घटनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भए पनि त्यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

टीकापुर घटनासँग जोडिएका मुद्दा, थारु समुदायमाथिको कानुनी कारबाही तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको विषय बन्दै आएको छ।

रास्वपाका सांसदहरूले भदौ ७ अर्थात् टीकापुर घटनाको वार्षिकोत्सवअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेसँगै सरकारमाथि यस विषयमा निर्णय लिन थप राजनीतिक दबाब बढेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.