काठमाडौं । भारतको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा सेन्सरशिप बढाएको आरोप लगाएको छ। सरकारको आलोचना तथा प्रश्न उठाउने सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि दबाब दिइएको कांग्रेसको दाबी छ।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘एक्स’मार्फत सरकारको आलोचना गर्दै मोदी सरकारमाथि नागरिकको बोल्ने, प्रश्न गर्ने र असहमति जनाउने अधिकारमाथि योजनाबद्ध रूपमा प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

खर्गेले सरकारको यस्तो कदमलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘सरकारमाथि प्रश्न गर्ने सामग्री हटाइयो’

कांग्रेसले ‘इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित एक रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै सरकारसँग सम्बन्धित आलोचनात्मक सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ठूलो संख्यामा निर्देशन दिइएको दाबी गरेको छ।

उक्त रिपोर्टअनुसार मार्चदेखि जुलाई २०२४ सम्मको अवधिमा भारत सरकारका तर्फबाट इन्स्टाग्राम, फेसबुक र युट्युबमा रहेका सामग्री हटाउन १ लाख ९८ हजारवटा आदेश पठाइएको थियो।

कांग्रेसका अनुसार यो संख्या दैनिक औसत करिब १ हजार २७५ सामग्री र लगभग हरेक ६८ सेकेन्डमा एउटा सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको बराबर हुन्छ।

कांग्रेसले सरकारसँग प्रश्न गर्ने वा सरकारको आलोचना गर्ने सामग्रीमाथि यस्तो कारबाही गरिएको आरोप लगाएको छ।

खर्गेको आरोप– ‘लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रहार’

कांग्रेस अध्यक्ष खर्गेले सामाजिक सञ्जालमा बढाइएको कथित सेन्सरशिपलाई निन्दनीय भएको बताएका छन्।

उनले सरकारको आलोचना गर्ने आवाज दबाउन खोजिएको भन्दै यसलाई युवामाथि लाठीचार्ज तथा पेलेट गन प्रयोग गरिएको घटनासँग समेत तुलना गरेका छन्।

खर्गेका अनुसार सरकारबाट जारी गरिएका ब्लकिङ आदेश अपराधी वा आपराधिक गतिविधिविरुद्ध मात्र केन्द्रित नभई विद्यार्थी तथा युवाले उठाएका आवाजतर्फ समेत लक्षित भएका छन्।

‘कन्टेन्ट हटाउने समय तीन घण्टामा सीमित’

खर्गेले मोदी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि सामग्री हटाउने समयसीमा समेत घटाएर तीन घण्टामा सीमित गरेको दाबी गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा स्वचालित सेन्सरशिपको प्रयोग बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै यसले सामग्री हटाउने प्रक्रियामा मानवीय समीक्षा र विवेकको भूमिका कमजोर बनाएको बताएका छन्।

उनको भनाइमा, कुनै आवाज इन्टरनेटबाट हटाउनुअघि त्यसको विषयवस्तु र सन्दर्भबारे पर्याप्त मानवीय परीक्षणसमेत नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

‘संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सीधा प्रहार’

कांग्रेसले आफ्नो ‘एक्स’ खातामार्फत भारतजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयास संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको जनाएको छ।

विपक्षी दलले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने तथा लोकतन्त्रमा असहमति र प्रश्न गर्ने अधिकारलाई सम्मान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यद्यपि, सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउन दिएका आदेशको कारण, सामग्रीको प्रकृति र तीमध्ये कति आदेश वास्तवमै सरकारको आलोचनासँग सम्बन्धित थिए भन्ने विषयमा थप स्वतन्त्र प्रमाण र सरकारी पक्षको स्पष्ट प्रतिक्रिया आवश्यक देखिन्छ।

यस प्रकरणले भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा, डिजिटल नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे फेरि बहस चर्काउने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.