काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता विकास निर्माण, सुशासन र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सेवा विस्तार रहेको बताएका छन्। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको गण्डकीलाई नेपालको पर्यटन राजधानीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा बढेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको स्वीकार गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद तथा तीनै तहमा समान प्रकृतिका कार्यालय र संरचना रहनुले पनि प्रशासनिक जटिलता थपेको उनले बताए।

आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणका कामले गति लिएको दाबी गर्दै पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य लगानी गरेको बताए। उनका अनुसार अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी आठ सय पचास शय्यासम्म पुर्‍याइएको छ भने प्रदेशवासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन वार्षिक पाँचदेखि छ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। डायलासिस सेवा निःशुल्क बनाइएको र कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

घरेलु मदिराको व्यवस्थापन तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि प्रदेशले अघि बढाएको पाण्डेको भनाइ छ। संघ सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला गण्डकीले भने एक वर्षअघि नै त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेको उनले बताए।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई पनि आफ्नो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत ३२ वटा कार्यालयलाई घटाएर १९ वटामा सीमित गरिएको र करिब तीन सय सरकारी दरबन्दी कटौती गरिएको जानकारी दिए। गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको तथा दलित, आदिवासी र अपांगता भएका नागरिकको सशक्तीकरणका लागि पनि कानुन निर्माण गरिएको उनले बताए।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको विषयमा भने सरकारले प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। सञ्चालनमा रहेका कतिपय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले कानुनी जटिलता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रमा रुख कटानजस्ता समस्या प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको बताए।

पुँडिटार र लोकाहा खोलामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अघि बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए। त्रिवेणी–कोरला सडकलाई पनि प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रक्रियामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व बाँडफाँडको वर्तमान संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। संघीय सरकारले ठूलो हिस्सा बजेट राख्ने वर्तमान अभ्यास परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा छ। संघीयता राजनीतिक संरचना मात्र नभई वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको प्रभावकारी हस्तान्तरणसँग पनि जोडिनुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार तीन तहका सरकारबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड स्पष्ट नहुँदा संघीयताको अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमांकन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

डिजिटल प्लेटफर्मको नियमनलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाण्डेले बताए। गण्डकी प्रदेशमा कानुनअनुसार दर्ता नभएका डिजिटल प्लेटफर्मलाई सञ्चालन गर्न नदिने नीति अघि सारिएको उनले जानकारी दिए। यस्तो नियमनले एकातिर उपभोक्ता र व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने तथा अर्कोतर्फ डिजिटल क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।

पाण्डेका अभिव्यक्तिबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना, सामाजिक समावेशिता, स्वास्थ्य सेवा र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कार्यदिशाका प्रमुख आधार बनाएको देखिन्छ। तर प्रदेश गौरवका आयोजनाको सुस्त प्रगति, संघ–प्रदेश अधिकार विवाद, सीमित वित्तीय स्रोत र तीन तहबीचको समन्वयको अभाव अझै पनि प्रदेश सरकारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्। गण्डकीलाई पर्यटन राजधानी बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई एउटै रणनीतिमा जोड्न सक्नु नै प्रदेश सरकारको आगामी कार्यक्षमताको महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.