चितवन । वैवाहिक जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका ललितपुर धोबिघाट निवासी सञ्जय महर्जनलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी महर्जनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।

मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको थियो। जिल्ला अदालतले २०७६ असार ३१ गते महर्जनलाई सफाइ दिएको थियो। कार्यस्थलमा उनको उपस्थिति देखाउने प्रमाण र आरोप पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पर्याप्त नभएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो।

तर सरकारी पक्षले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालत पाटनले २०७६ चैत ४ गते जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (४) बमोजिम महर्जनलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला बदर गरेको हो।

सर्वोच्चले महर्जन घटनास्थलमा रहेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्ने बायोमेट्रिक हाजिरी तथा आधिकारिक कागजातलाई महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ। फैसलाअनुसार २०७६ वैशाख ११ गते वारदात भएको भनिएको समयमा महर्जन महाराजगञ्जस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा बिहान ६ः५३ बजेदेखि बेलुकी ५ः५३ बजेसम्म निरन्तर ड्युटीमा रहेको तथ्य अस्पतालको बायोमेट्रिक हाजिरी र आधिकारिक पत्रबाट पुष्टि भएको थियो।

त्यस्तै, पीडित भनिएकी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा जबरजस्ती करणी वा शारीरिक हिंसा पुष्टि हुने चोटपटक वा अन्य स्पष्ट चिन्ह नदेखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा लिइएको बयान तथा अदालतमा दिइएको बकपत्रमा जाहेरवाला र मौकाका साक्षीहरूको भनाइबीच मिति तथा घटनाको विवरणमा समेत गम्भीर विरोधाभास रहेको अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध प्रमाण तथा परिस्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गर्दै घटनाको मूल कारण वैवाहिक जबरजस्ती करणीभन्दा विवाह दर्ता नभएको विषयमा उत्पन्न रिसइबी तथा पारिवारिक मनमुटावसँग सम्बन्धित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यससँगै सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गर्दै सञ्जय महर्जनलाई आरोपबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो।

Originally published on abcnews.com.np.