विराटनगर । कोसी प्रदेश लोकसेवा आयोगले उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि पनि प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेको विषय विवादमा परेको छ। अदालतले बदर गरेको भनिएको विज्ञापन नम्बरकै आधारमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका छैटौँ तहमा कार्यरत कन्हैया साह र कुलबहादुर पौडेललाई सातौँ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको बढुवा समितिको सचिवालयले २०८३ साउन २३ गतेको निर्णयअनुसार ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा उनीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरेको थियो।

तर, यही बढुवा प्रक्रियासँग सम्बन्धित विज्ञापन नम्बर ७३(क), ७३(ख) र ७५ यसअघि नै उच्च अदालत विराटनगरमा चुनौतीको विषय बनेको थियो। अदालतले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट २०८१ असोज १० गते गरिएको निर्णय बदर गर्दै कानुनअनुसार पदसंख्या समायोजन गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशमा विज्ञापन नम्बर ७३(क), ७३(ख) र ७५ अन्तर्गतको बढुवा प्रक्रियालाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनः व्यवस्थित गर्न भनिएको थियो। यही आदेशपछि पनि सोही विज्ञापन नम्बरको आधारमा स्वास्थ्य सेवातर्फ बढुवा सिफारिस गरिएपछि विवाद चर्किएको हो।

‘फैसला सबै सेवामा लागू हुँदैन’

तर, कोसी प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने आफूले अदालतको आदेश उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईँका अनुसार अदालतमा परेको विवाद मुख्यतः प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवासँग सम्बन्धित थियो। विज्ञापनको मूल नम्बर वा शीर्षक एउटै भएकाले फैसलाको अन्तिम व्याख्याबाट सबै सेवा र समूहका विज्ञापन बदर भएजस्तो देखिएको उनको तर्क छ।

उनले मुद्दा परेका प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका प्रक्रिया रोकिएको र त्यससम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको बताए। तर, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा नपरेको र कानुनी राय लिएर प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको दाबी छ।

प्रदेश सरकारका कानुन सचिव राजु गुरागाईँले पनि अदालतको फैसला प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका निवेदकको हकमा मात्र केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अदालतले दाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला गरेको मान्न नमिल्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवाको बढुवा सिफारिसलाई अदालतको आदेश उल्लंघन भन्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।

कर्मचारीमा भने आशंका

आयोग र सरकारका अधिकारीहरूले कानुनी व्याख्या गर्दै निर्णयको बचाउ गरे पनि कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्।

उनीहरूले अदालतको आदेशमा स्पष्ट रूपमा विज्ञापन नम्बर उल्लेख गरिएको अवस्थामा त्यसै विज्ञापनलाई प्रयोग गरेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रूपमा विवादास्पद हुन सक्ने बताएका छन्। केही कर्मचारीले बढुवा प्रक्रियामा आर्थिक वा अन्य प्रकारको चलखेल भएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयमा अब मुख्य प्रश्न अदालतको फैसलाको व्याख्या बन्न पुगेको छ—अदालतको आदेश केवल मुद्दा दायर गर्ने प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीमा सीमित थियो कि विज्ञापन नम्बर ७३(क), ७३(ख) र ७५ अन्तर्गतका सम्पूर्ण बढुवा प्रक्रियामा लागू हुन्थ्यो?

‘अदालतको आदेश पालना अनिवार्य हुन्छ’

कोसी प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा विषय गम्भीर देखिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार अदालतको स्पष्ट आदेश भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सबै निकायको दायित्व हो। आदेश चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा जान सकिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश बदर वा स्थगित नभएसम्म कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

उनले भनेका छन्, ‘अदालतको आदेश मन परे पनि नपरे पनि त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ।’

यदि उच्च अदालतले बदर गरेको विज्ञापनकै आधारमा पुनः बढुवा गरिएको पुष्टि भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कानुनी व्याख्याको विवाद अब निर्णायक

यस घटनाले कोसी प्रदेशको कर्मचारी बढुवा प्रणालीमा नयाँ कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ। एउटै विज्ञापन नम्बरअन्तर्गत विभिन्न सेवा तथा समूह समेटिएको अवस्थामा अदालतको आदेशको दायरा कति व्यापक हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले केन्द्रमा आएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग भने स्वास्थ्य सेवाको बढुवा कानुनसम्मत भएको दाबीमा अडिएको छ। अर्कोतर्फ, कर्मचारी र केही राजनीतिक प्रतिनिधिले अदालतको आदेशको पूर्ण पालना भए–नभएको विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अब यो विवादको समाधान आयोगको आन्तरिक कानुनी व्याख्याले मात्र गर्ने कि अदालतबाट थप स्पष्टता खोजिने भन्ने विषयले कोसी प्रदेशको बढुवा प्रक्रियाको आगामी दिशा तय गर्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.