काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता तथा लेखापरीक्षणको दायराभित्र रहेर परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायता परिचालन, व्यवस्थापन तथा त्यसबाट हुने खर्चका विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकको छलफलको सारांश प्रस्तुत गर्दै समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।

समितिले नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्ता सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा समेत ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ। प्रणालीबाहिरको सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको निर्णय छ। त्यस्तै, सहायता रकमबाट भएको खर्चको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र सोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।

सबै वैदेशिक सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्न सुझाव

समितिले वैदेशिक सहायता, प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने जनाएको छ।

वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा सबै सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

सभापति खड्काले निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए।

समितिले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनले जानकारी दिए।

‘हामीले प्राप्त गरेको बजेटलाई ठीक ढंगबाट आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ सभापति खड्काले भने, ‘विश्वको बदलिँदो परिवेशमा हामीले सधैँ अरूको भर पर्ने बानी हटाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने नयाँ विकल्पतर्फ जानैपर्छ।’

उनले अर्थमन्त्रीले अघि सारेको भिजन र दृढतामा सबैले साथ दिनुपर्ने बताए। दातृ संस्थाको सहयोगलाई स्वागत गर्दै उनीहरूले गरेको खर्च पारदर्शी रूपमा नेपालको लेखा प्रणालीमा समेटिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

‘हामी दातृ संस्थाहरूलाई स्वागत गर्छौं, तर उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दैनौँ। उहाँहरूले गरेको खर्च पारदर्शी ढंगले हाम्रो लेखा प्रणालीमा आउँदा त्यसले उहाँहरूप्रतिको जनविश्वास झन् बढ्दै जानेछ,’ खड्काले भने।

Originally published on abcnews.com.np.