काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणालाई आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज र निर्वाचन अभियानमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। दलगत हस्तक्षेपबाट स्थानीय सरकारलाई मुक्त गरी स्थानीय आवश्यकता, जनविश्वास र प्रत्यक्ष मतका आधारमा नेतृत्व स्थापित गर्ने उसको दाबी छ।

तर, स्थानीय सरकार गैरदलीय बनाउने दाबी गरिरहेको रास्वपाले आफ्नै पार्टीबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न पार्टी सदस्यता अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेपछि त्यसको राजनीतिक संगतिमाथि प्रश्न उठेको छ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको अभिन्न संरचनाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवार बन्न राजनीतिक दलको सदस्यता अनिवार्य गरिएको छैन।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले पनि उम्मेदवारका लागि नागरिकता, उमेर, मतदाता नामावलीमा नामलगायतका योग्यता तोकेको छ। राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन। त्यसैले रास्वपाले पार्टी उम्मेदवारका लागि सदस्यता अनिवार्य गर्नु कानुनी बाध्यता नभई उसको आन्तरिक संगठनात्मक नीति हो।

गैरदलीयताको अर्थ के?

सामान्य अर्थमा गैरदलीय स्थानीय सरकार भन्नाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको दलीय पहिचानभन्दा स्थानीय मुद्दा, क्षमता, जनविश्वास र प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने शासन प्रणाली बुझिन्छ।

तर नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा दलविहीन बनाएको छैन। राजनीतिक दलले उम्मेदवार उठाउन सक्छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।

त्यसैले ‘गैरदलीय स्थानीय सरकार’ अहिलेको कानुनले स्थापित गरेको छुट्टै शासन प्रणाली होइन, राजनीतिक अवधारणा हो। यदि रास्वपाले स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै गैरदलीय बनाउन चाहेको हो भने त्यसको स्पष्ट संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक प्रश्न

रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्न पार्टी सदस्यता अनिवार्य गर्नु आफैँमा गैरकानुनी भने होइन। राजनीतिक दललाई आफ्ना सदस्य, उम्मेदवार र संगठन सञ्चालनका लागि आन्तरिक मापदण्ड बनाउने अधिकार हुन्छ।

तर प्रश्न कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक हो।

एकातर्फ स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने घोषणा गर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न पार्टी सदस्यता अनिवार्य गर्ने अभ्यासले गैरदलीयताको अवधारणामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ।

यदि स्थानीय शासनमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने लक्ष्य हो भने पार्टी सदस्य नभएका तर स्थानीय रूपमा लोकप्रिय, सक्षम र योग्य नागरिकलाई पनि आफ्नो नीतिसँग सहमत भएको अवस्थामा उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गर्न सकिने विकल्पबारे रास्वपाले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।

रास्वपाले दिनुपर्ने जवाफ

रास्वपाले मुख्यतः दुई विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, उसको उद्देश्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्थानीय निर्वाचनमा प्रोत्साहन गर्ने मात्र हो कि सम्पूर्ण स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने हो?

दोस्रो, यदि लक्ष्य सम्पूर्ण स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने हो भने त्यसका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत खाका के हो?

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पार्टीको टिकटबिना स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। तर सबै उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा गैरदलीय बनाउने हो भने वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी संरचनामै परिवर्तन आवश्यक पर्न सक्छ।

नाराभन्दा व्यवहारको परीक्षा

रास्वपाको राजनीतिक उदय नै परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमाथिको प्रश्नबाट भएको हो। त्यसैले उसबाट राजनीतिक नारा र व्यवहारबीच बढी संगति र पारदर्शिताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ।

स्थानीय सरकार गैरदलीय बनाउने अवधारणा आफैँमा बहसयोग्य विषय हो। तर यसको विश्वसनीयता निर्वाचनका भाषणभन्दा उम्मेदवार छनोटको अभ्यासमा देखिनुपर्छ।

पार्टी सदस्यता अनिवार्य गरेर मात्र स्थानीय उम्मेदवार बन्न पाइने हो भने त्यसलाई परम्परागत दलीय उम्मेदवारी प्रणालीभन्दा कसरी फरक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

अन्ततः प्रश्न यही हो—स्थानीय सरकार गैरदलीय बनाउने हो भने उम्मेदवार किन दलीय हुनुपर्ने? र उम्मेदवार दलीय नै हुनुपर्ने हो भने ‘गैरदलीय स्थानीय सरकार’को वाचा कुन अर्थमा गरिएको हो? रास्वपाको राजनीतिक विश्वसनीयता यही प्रश्नको स्पष्ट, कानुनी र व्यवहारिक जवाफबाट परीक्षण हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.