काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय छलफल भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, वातावरण विभागका अधिकारी, फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

छलफलमा बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको वर्तमान अवस्था, स्थानीय बासिन्दाका गुनासा, फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको थियो।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। विगतमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पनि अब समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

‘नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सबै प्रयास गर्नेछ। सङ्घीय सरकार यो विषयमा निकै गम्भीर छ र सबै पालिका तथा निकायले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्री तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए। सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि आफ्नै पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले त्यसका लागि सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विगतमा फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति र दोषारोपणको प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब त्यसबाट माथि उठ्नुपर्ने बताइन्। उनले फोहोरको समस्या समाधानका लागि स्रोतबाटै व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखिन्।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता अझै कायम रहेकाले महानगरले आफैँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए। उनले उक्त सम्झौता खारेज गरी स्थानीय तहलाई आफ्नै ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले विभिन्न मुद्दा तथा अदालतका आदेशका कारण आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन अघि बढाउन नसकिएको बताए। टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले फोहोरमैला व्यवस्थापन सबैको साझा दायित्व भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए।

धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले विगतका सम्झौता पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई आफैँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोलले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण सुरु गरिएको र त्यसबाट फोहोरको मात्रा घटेको जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलको अवस्था र भावी व्यवस्थापनबारे प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्।

प्रस्तुतीकरणअनुसार बञ्चरेडाँडामा एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। तर, त्यसको आधिकारिक साँध–सीमासम्बन्धी कागजात काठमाडौं महानगरपालिकाले अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन।

बञ्चरेडाँडा जाने २१ वटा पालिकाको फोहोरमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सा ४८.८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको जानकारी दिइएको छ।

छलफलमा फोहोर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित मोडलमा लैजाने, सुख्खा फोहोर पुनःप्रयोग गर्ने, कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने तथा बञ्चरेडाँडामा रिसोर्स रिकभरी प्रविधि स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

बञ्चरेडाँडाको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का जारी रहेको जानकारी दिइएको छ।

ल्याण्डफिल साइटले ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरधुरीलाई प्रत्यक्ष र तीन किलोमिटर वरपरको क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको बताइएको छ।

छलफलमा अबको चार वर्षभित्र उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडा लैजान नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ। त्यसका लागि फोहोर उत्पादन घटाउने, स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने तथा पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रण बढाउने उपाय अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनबारे जनचेतना बढाउन विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत यससम्बन्धी विषय समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।