काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले विद्यमान कानुनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तत्काल जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या संघीय सरकार, स्थानीय तह वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय आपतकालको विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै तह र निकायबीच समन्वय तथा सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
तत्कालका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यसबापत स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने रकमसमेत हटाउने गरी नियमावली संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘हामीसँग उपलब्ध र कानुनका आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई एउटा मात्र विषयमा जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्ने कुरा मैले सुनेँ। प्रशासकीय भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने रहेछ। यसमा अब कानुन संशोधन गरेर हुन्छ कि नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ, गर्नुपर्छ। किनभने यो संघ र स्थानीय निकायको मात्र समस्या होइन, यो एउटा राष्ट्रिय आपतकाल हो,’ उनले भने।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको क्षेत्रका प्रभावित नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए।
छलफलमा प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्