काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि बढाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनालाई देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार पत्राचार गरिएको छ।

अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माण नगरी उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाहमा तत्काल देखिने सुधार ल्याउने सरकारको योजना छ।

कार्ययोजनाअनुसार पहिलो तीन दिनभित्र सरकारी कार्यालयले सेवासँग सम्बन्धित मुख्य १० समस्या, भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान गर्नुपर्नेछ। साथै समाधानका लागि जिम्मेवारी तोक्ने र पुराना सूचना बोर्ड हटाएर नयाँ सूचना राख्नुपर्नेछ।

चारदेखि सात दिनभित्र पहिचान भएका समस्याका शीघ्र समाधान कार्यान्वयन गर्दै टोकन प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। कार्यालयमा दैनिक १५ मिनेट कामको समीक्षा र प्राथमिकताबारे छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

दोस्रो हप्ताभित्र तीन वटा प्रमुख सेवा सरलीकरण गरिसक्नुपर्नेछ। तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्दै दैनिक पाँच वटा सूचक मापन गर्ने, पेन्डिङ फाइलको समीक्षा गर्ने तथा सुधारको अवस्था मापन गर्नुपर्नेछ। चौथो हप्तामा सफल अभ्यासलाई स्थायीकरण र अन्य कार्यालयमा विस्तार गर्ने योजना छ।

सरकारले यसबाट सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको औसत प्रतीक्षा समय, कागजात नपुगेका कारण फर्किनुपर्ने अवस्था र एउटै सेवा लिन पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या घट्ने अपेक्षा गरेको छ।

विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सार्वजनिक यातायातजस्ता सेवामा बढी भिड हुने कार्यालयमा तत्काल सुधार देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअघि नै प्रवेशद्वारमा आवश्यक कागजात पुगे/नपुगेको जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। कार्यालयमा खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल तथा प्राथमिक उपचार किटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो तथा पेन्डिङ फाइलको समीक्षा गरी सेवा सुधारका उपाय पहिचान गर्नुपर्नेछ। कार्ययोजनाको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले सुधारको विवरण, खर्च र नागरिकलाई भएको लाभ समेटिएको एक पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार व्यवस्थित गर्न ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै यस्तो केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको हो। केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।

यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रतिष्ठानको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार आठ वटा प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ। कर्मचारीको निरन्तर सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरबाट हुने सूचनाको रिक्तता कम गर्न र संस्थागत स्मृति कायम राख्न ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ तथा ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरिएको छ।

त्यस्तै विद्यालय पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण, पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधार, विपन्न खसआर्यको पहिचान, राष्ट्रिय आवास नीति, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा फर्केका आप्रवासीको पुनःएकीकरणलगायत विषयका प्रतिवेदन विभिन्न चरणको समीक्षा प्रक्रियामा छन्।

प्रतिष्ठानले दुई दशक पुरानो ‘लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३’ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल बनाउन सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवादसमेत गरेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.