काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाउँदै उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया, संगठन विस्तार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित नयाँ कार्ययोजना अघि बढाएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा तयार गरिएको ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ लाई आवश्यक सुझाव समेटेर अनुमोदन गरेको हो। पार्टीले स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले उक्त रूपरेखा तयार गरेको जनाएको छ।

महामन्त्री आचार्यका अनुसार बैठकमा आएका सुझावलाई समेत समेटेर उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइएको छ।

उम्मेदवार छनोट समिति गठनको तयारी

केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट समिति गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

यसका लागि समितिमा सदस्य बन्न इच्छुक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबाट नाम माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। इच्छुक सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएपछि पार्टीले उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन पार्टीहरूका लागि संवेदनशील विषय हुने भएकाले रास्वपाले यसपटक आन्तरिक प्रक्रिया र मापदण्डलाई संस्थागत गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ।

४६० गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटको रूपरेखालाई पार्टी संगठनको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई देशभरका ४६० गाउँपालिकामा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचन, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया तथा पार्टीले तय गरेका विभिन्न राजनीतिक र संगठनात्मक विषयमा जानकारी दिइनेछ। कार्यक्रमको संयोजन सहमहामन्त्री निशा डाँगीले गर्नेछिन्।

पार्टीका स्थानीय तहसम्म रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने तथा निर्वाचनको तयारीलाई एकरूप बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ।

‘राइट टु रिकल’का लागि ११ सदस्यीय समिति

रास्वपाले निर्वाचित प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धी अवधारणामा पनि औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको छ।

यससम्बन्धी दस्तावेज निर्माणका लागि महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यकै संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

समितिले पार्टीको नीति, विधान तथा आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पक्षको अध्ययन गरी ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्नेछ। यसले पार्टीभित्र निर्वाचित प्रतिनिधिको जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वसम्बन्धी अवधारणालाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

असोजदेखि ‘स्वतन्त्र’ डिजिटल पत्रिका

बैठकले आगामी असोज महिनादेखि ‘स्वतन्त्र’ नामक मासिक डिजिटल पत्रिका प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

डिजिटल पत्रिकामार्फत पार्टीका राजनीतिक गतिविधि, विचार, नीति तथा विभिन्न समसामयिक विषयलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ।

मधेशमा संगठनको अडिट

रास्वपाले मधेश प्रदेशमा जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि संगठनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसका लागि सहमहामन्त्री हरि ढकालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरू रहनेछन्।

समितिले मधेश प्रदेशमा पार्टी संगठनको वर्तमान अवस्था, संरचना र आवश्यक सुधारका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। संगठनको अडिटपछि जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने पार्टीको तयारी छ।

स्थानीय निर्वाचनको तयारीसँगै उम्मेदवार छनोट, संगठन सुदृढीकरण र निर्वाचित प्रतिनिधिको जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणालाई एकसाथ अघि बढाउने रास्वपाको पछिल्लो निर्णयले पार्टीले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर संगठनात्मक गतिविधि विस्तार गर्न थालेको संकेत दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.