काठमाडौं । मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा उच्च निर्भरता, एकीकृत तथ्यांकको अभाव, सार्वजनिक संस्थाको कमजोर व्यवस्थापन तथा भौगोलिक विकटता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। चाडपर्व केन्द्रित आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति मस्यौदाले यी समस्याका कारण विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा वस्तु ढुवानी कठिन भइरहेको औंल्याएको छ।

मस्यौदामा बजारमा कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, एकाधिकार तथा कालोबजारीजस्ता गैरव्यावसायिक गतिविधिको जोखिम कायमै रहेको उल्लेख छ। यस्ता गतिविधिका कारण कतिपय अवस्थामा वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिसमेत हुने गरेको जनाइएको छ।

नेपालको संविधानले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ५१(घ)(७) मा समेत कालोबजारी तथा एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति उल्लेख छ। यसका लागि सुशासन ऐन, २०६४, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लगायतका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छन्।

स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गर्न संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरी विभिन्न नियामक निकायमार्फत नियमित अनुगमनसमेत हुँदै आएको छ।

अनुगमन भए पनि समस्या कायमै

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७५३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत नौ सयभन्दा बढी प्रशासकलाई निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ।

तर पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालन हुँदाहुँदै पनि बजार पूर्ण रूपमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन। दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बेलाबेलामा असहज हुने गरेको छ।

साउनदेखि माघसम्म विभिन्न कारणले वस्तुको मूल्य बढ्ने गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ। बजेटमा परिवर्तन हुने कर दर, चाडपर्वमा बढ्ने माग, घरायसी मौज्दात सकिँदै जानु, वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण ढुवानी प्रभावित हुनु, यातायात खर्च बढ्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले माग र आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याउने गरेको छ।

तर यी कारणबाहेक बजारमा कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्ने गरेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ग्यास आपूर्तिको समस्या

अमेरिका–इरान द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपाल आयल निगमले केही समय खाना पकाउने ग्यासको आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ किलो मात्र वितरण गर्ने नीति लिएको थियो।

परिस्थिति सामान्य भएपछि पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक चाप बढेको थियो। निगमले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी वितरण व्यवस्थापन गरे पनि घरायसी र व्यावसायिक उपभोक्तालाई समान मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको मस्यौदाले औंल्याएको छ।

निगममा ५८ ग्यास उद्योगका नाममा एक करोड ५४ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर दर्ता भएका छन्। ती उद्योगसँग कुल १० हजार १६६ मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको तथ्यांक छ।

दैनिक माग करिब एक लाख सिलिन्डर भए पनि एक लाख ५० हजारसम्म सिलिन्डर रिफिल गरेर बजारमा पठाउँदा समेत आपूर्ति सहज हुन नसकेको उल्लेख छ। विगतमा मासिक करिब ४७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्दा आपूर्ति सहज हुने गरेकामा पछिल्लो समय ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आयात हुँदा पनि समस्या देखिएको छ।

घरायसी र व्यावसायिक ग्यास छुट्याउनुपर्ने

खाना पकाउने ग्यास घरायसी र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार व्यावसायिक क्षेत्रमा करिब सात लाख सिलिन्डर रहेको अनुमान गरिएको छ।

घरायसी र व्यावसायिक दुवै प्रयोजनका लागि एउटै अनुदान मूल्यमा ग्यास उपलब्ध हुने भएकाले व्यावसायिक क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर मौज्दात राख्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

त्यसैले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डरलाई फरक रङ, तौल र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

आपूर्ति प्रणाली सुधार्नुपर्ने

चामल, दाल, पिठो, तेल, तरकारी, फलफूल, दूध, पानी, इन्धन, साबुन तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक वस्तुको नियमित तथा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको मस्यौदामा उल्लेख छ।

आयातमा उच्च निर्भरता, कमजोर घरेलु उत्पादन, ढुवानीको समस्या, अपर्याप्त भण्डारण क्षमता, बिचौलियाको बाहुल्यता, कालोबजारी, कमजोर बजार अनुगमन, नीतिगत अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् तथा चाडपर्वका बेला बढ्ने खपतका कारण आपूर्ति प्रणाली पटकपटक प्रभावित हुने गरेको छ।

आपूर्ति सहज बनाउन पर्याप्त मौज्दात राख्ने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने, भरपर्दो ढुवानी व्यवस्था गर्ने, उचित मूल्य कायम गर्ने तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उपाय आवश्यक देखिएको छ।

सरकारले दसैँ तथा अन्य ठूला चाडपर्वका बेला सञ्चालन गर्दै आएको सुपथ मूल्य पसललाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री डिपोमार्फत वर्षभर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत नीति मस्यौदाले दिएको छ। यसबाट चाडपर्वमा मात्र होइन, वर्षभरि नै उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु सहज र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.