काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गलत मेडिकल प्रतिवेदन तयार पार्ने चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत दोषी ठहर गर्न सकिने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा तथ्य फरक पारेर गलत विवरण उल्लेख गर्नु सामान्य चिकित्सकीय निर्णय वा व्यावसायिक मतभिन्नताको विषय नभई बदनियतपूर्ण आचरण हुन सक्ने स्पष्ट गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएपछि यस्तो नजिर स्थापित भएको हो। डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला केही संशोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

मुद्दा १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनाको हो। बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा धनुषास्थित जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतले जबरजस्ती करणीको कुनै लक्षण नदेखिएको प्रतिवेदन दिएका थिए। प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाएको ११ दिनपछि उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

पुनः परीक्षणमा फरक तथ्य

पहिलो मेडिकल रिपोर्टमा शंका लागेपछि प्रहरीले बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण सिराहा जिल्ला अस्पतालमा गराएको थियो। त्यहाँका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले बालिकाको यौनाङ्गमा च्यातिएको तथा दुवै गाला र ओठमा टोकाइका प्रमाण देखिएको प्रतिवेदन दिएका थिए।

गलत मेडिकल प्रतिवेदन तयार पारेको विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत छानबिन गरेको थियो। छानबिनबाट चिकित्सकद्वय दोषी ठहर भएपछि व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गर्नुका साथै चिकित्सकीय अभ्यासमा रोक लगाइएको थियो।

यसअघि विशेष अदालतले दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चले घटायो सजाय

सर्वोच्च अदालतले गलत मेडिकल प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै चिकित्सकलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ।

अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बदनियतपूर्वक असत्य वा तथ्यविपरीत प्रतिवेदन तयार गरी कसैलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा न्यायिक प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरामा पर्ने स्पष्ट गरेको छ।

मेडिको–लिगल प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा विज्ञान र कानुनसँग सम्बन्धित मेडिको–लिगल परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।

अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत मेडिको–लिगल परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा आवश्यकता अनुसार मेडिको–लिगल तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्न र यस क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

यौनजन्य अपराधबाट पीडित व्यक्तिको शारीरिक परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्त पालना गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

पीडितको गरिमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने

अदालतले शारीरिक परीक्षणका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित, वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका परीक्षण मात्र गर्नुपर्ने जनाएको छ। परीक्षण प्रक्रिया पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले अपराध अनुसन्धानमा मेडिकल प्रमाणको विश्वसनीयता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। गलत वा बदनियतपूर्वक तयार पारिएको चिकित्सकीय प्रतिवेदनले न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले मेडिकल रिपोर्टलाई वैज्ञानिक, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्ने अदालतको फैसलाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.