काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मंसिरभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसके कांग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।

स्वर्गीय प्रदीप गिरीको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित स्मृति सभामा बोल्दै शर्माले कांग्रेसभित्रको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालतभन्दा पार्टीभित्रै संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले राजनीतिक दलभित्रका असहमति पार्टी कार्यालयमै बसेर छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालत जाने अधिकारलाई कसैले निरुत्साहित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले अदालतले भने संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

शर्माले नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ मा राजनीतिक दलको महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताए।

दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप समय लिन सम्बन्धित दलको विधानमा आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेसको विधानमा संविधानले व्यवस्था गरेको थप छ महिनाको अवधि नरहेको दाबी गर्दै शर्माले कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षपछि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र त्यसअनुसार थपिएको अवधि आगामी मंसिरमा पूरा हुने बताए।

‘कांग्रेसको विधानमा चार वर्षपछि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र त्यसअनुसार थपिएको एक वर्ष आगामी मंसिरमा पूरा हुन्छ। विधानमा नलेखिसकेपछि मंसिरभन्दा उता जान पाउने सुविधा हामीलाई छैन,’ उनले भने।

आगामी असोज १६ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको महाधिवेशन प्रक्रिया निर्धारित समयमा अघि बढ्न नसके मंसिरपछि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनले बताए।

संवाद र एकतामा जोड

शर्माले कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि आफू संवाद र एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। इतर समूहको भेलाअघि आफूहरूले नेता डा. शशांक कोइरालालाई भेटेको समेत उनले जानकारी दिए।

‘उहाँलाई हामीले भनेका थियौँ– तपाईँको पिताजीले स्थापित गर्नुभएको कांग्रेसलाई तपाईँको भाइ भतिजाको पुस्ताले बलियो ढङ्गले स्थापित गर्न सक्छ,’ उनले भने।

Originally published on abcnews.com.np.