कालीकोट, भदौ ७ गते । कालीकोट सदरमुकाम मान्म बजारका १४ भन्दा बढी घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। तीनवटा घर पहिरोले बगाइसकेको छ भने अन्य घरको मुनिबाट समेत पहिरो बगिरहेका कारण जुनसुकै बेला थप क्षति हुनसक्ने जोखिम रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।

खाँडाचक्र नगरपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग खन्ने क्रममा निस्किएको पहिरोले समस्या थप गम्भीर बनेको हो। पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नहुँदा बजारको मुख्य सडक तथा आसपासका घर जोखिममा परेका छन्।

स्थानीयवासीले प्राविधिक अध्ययन तथा भू–प्राविधिक अवस्थाको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी भवन निर्माणका लागि जमिन छनोट गरिएको आरोप लगाएका छन्। भवनको डीपीआर, लागत इस्टिमेट तथा निर्माणस्थल छनोटको आधारबारे समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। पहिरोमा घर गुमाएका लालप्रसाद पोख्रेलको परिवारले वर्षौंको मेहनतबाट बनाएको घरसँगै आम्दानीको स्रोतसमेत गुमाएको छ। उनकी छोरी भूमिका पोख्रेलका अनुसार घरका दुईवटा सटर भाडामा दिँदा मासिक करिब ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको थियो। पहिरोले घर र जमिन बगाएपछि परिवार आर्थिक समस्यामा परेको छ।

त्यस्तै, शुभकालिका गाउँपालिका–४ का कर्णप्रसाद चौलागाईंले २०७० सालमा करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको घरसमेत जोखिममा परेको छ। घरबाट मासिक करिब ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेकोमा गत फागुनदेखि पहिरोका कारण घरमा बस्न तथा व्यापार सञ्चालन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो .चौलागाईंका अनुसार करिब १८ महिनाको अवधिमा भाडाबाट प्राप्त हुने ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गुमेको छ। अहिले आफूले मासिक सात हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्नुपरेको उहाँको गुनासो छ। पीडित तथा स्थानीयवासीले नगरपालिकाले भू–प्राविधिक अध्ययन र माटो परीक्षण नगरी भवन निर्माणको काम अघि बढाउँदा पहिरोको समस्या आएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले भवन निर्माणस्थलको उपयुक्तता, डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया तथा अन्य सम्भावित स्थान हुँदाहुँदै यही ठाउँ छनोट गर्नुको कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले सडकको मापदण्डविपरीत सडक छेउमा भवन निर्माण गर्न खोजिएकाले नगरपालिकालाई काम रोक्न निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

तर नगरपालिकाले निर्देशन बेवास्ता गरेको उहाँको दाबी छ। उहाँका अनुसार भवन निर्माणस्थलका कारण नागरिकका घरसँगै सडकसमेत पहिरोको जोखिममा परेको छ।

यता खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख कमलबहादुर शाहीले भने उक्त स्थानमा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्।

स्थानीयवासीको माग अब भवन निर्माणभन्दा पहिले पहिरो नियन्त्रण, जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षा र निर्माणस्थलको प्राविधिक पुनःपरीक्षण गर्नुपर्ने रहेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.