काठमाडौं । सरकारले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन बिजुलीको महसुल घटाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मौसमी विद्युत् महसुल घटाउनुका साथै धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी महसुल संरचनामा सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

उनका अनुसार उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त बिजुली स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौ नयाँ सबस्टेसन थपिन लागेको जानकारी दिए । ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उक्त क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारणलाइन र आपूर्ति संरचनाको उपलब्धताबारे स्पष्ट जानकारी हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारबारे उद्योगी–व्यवसायीलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए ।

उद्योगीको माग : डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखे ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले गरेका छन् । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए पाँचदेखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताए ।

यस्तै, १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीको छ ।

विद्युत् उपकरणको गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि उद्योगीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण तथा कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले राखेका छन् ।

छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुभव राठीसहित मोरङ–सुनसरी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी थिए । छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना र स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपायबारे विचारविमर्श भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.