काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रकृतिका मुद्दामा अनावश्यक रूपमा पक्राउ नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिषेधको आदेश जारी गर्दै प्रसाईंलाई पक्राउ गरी थुनामा नराख्न निर्देशन दिएको हो।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रसाईंलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको विवादमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भएको आदेशको पूर्णपाठमा उक्त निर्देशन समावेश गरिएको छ।

तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत ९ गते दिएको आदेशअनुसार तयार भएको पूर्णपाठमा केवल अभिव्यक्ति दिएका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिएको छ।

पटक–पटक थुनामा राखेको सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्चले प्रसाईंका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा विभिन्न अदालतबाट साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएका विषयलाई समेत प्रतिषेध आदेशको आधार बनाएको छ।

पूर्णपाठमा प्रसाईंले विभिन्न मितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट दायर गरेको र प्रत्येक पटक उनलाई आधार र कारणबिना, प्रवृत्त धारणा तथा बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश भएको उल्लेख छ।

प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले समाजको शान्ति सुरक्षा प्रभावित गरेको भन्ने सुरक्षा निकायको दाबी वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि हुन नसकेको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।

साधारण तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने प्रकृतिका मुद्दामा समेत उनलाई पटक–पटक अनावश्यक रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सवारीसाधन रोक्दा मौलिक हकमा आघात

प्रसाईंका तीनवटा सवारीसाधन चलाउन रोक लगाइएको विषयमा समेत सर्वोच्चले नागरिकको मौलिक हकको प्रश्न उठाएको छ।

नागरिकले नेपालभित्र स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा सवारीसाधन रोक लगाउने कार्यबाट आघात पुगेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

प्रतिषेध आदेशमा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त यी निवेदकलाई साधारण तारेखमा राखी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन सकिने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अनावश्यक रूपमा पक्राउ गरी थुनामा नराख्नु र निवेदकले प्रयोग गरेका सवारीसाधनलाई नेपालभित्र आवतजावतमा रोक लगाई सवारीसाधन उपयोगमा बाधा नपुर्‍याउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने मुद्दामा अनावश्यक रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राख्न पाइने छैन। साथै, उनले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई नेपालभित्र आवतजावत गर्न रोक लगाउनसमेत नपाइने भएको छ।

आदेशमार्फत सर्वोच्चले वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको आवतजावतको मौलिक अधिकारको संरक्षणमा जोड दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.