काठमाडौं । इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक मार्गमध्ये एक मानिने होर्मुज जलमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने विदेशी जहाजबाट सेवा शुल्क असुल्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। इरानी संसद्ले होर्मुज जलमार्गको सुरक्षा, व्यवस्थापन र विभिन्न सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेपछि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

इरानको संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीति समितिले ‘होर्मुज जलमार्गको सुरक्षा र प्रगति सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कार्य’ सम्बन्धी विधेयकको धारा ३ लाई अनुमोदन गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार होर्मुज जलमार्ग प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त विदेशी जहाजहरूले इरानले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवाबापत शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

सुरक्षा, बिमा र इन्धन सेवामा शुल्क

इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी इर्नालाई समितिका प्रवक्ता हसन काश्काभीले दिएको जानकारीअनुसार जहाजहरूलाई उपलब्ध गराइने सामुद्रिक सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षण, विशेष अवस्थामा इन्धन आपूर्ति, बिमा, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक सेवाका लागि शुल्क निर्धारण गरिनेछ।

विधेयकअनुसार उक्त शुल्क इरानी रियाल वा तेहरानले तोकेको विदेशी मुद्रामा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

इरानले यस कदमलाई जलमार्ग बन्द गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन रोक्ने कदमका रूपमा नभई आफ्नो समुद्री सीमा, राष्ट्रिय सुरक्षा र तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवाको व्यवस्थापनसँग जोडेको देखिन्छ। तेहरानले सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धि तथा होर्मुजसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आफ्नो कानुनी आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

विश्व ऊर्जा व्यापारको ‘चोकपोइन्ट’ हो होर्मुज

इरान र ओमानबीच रहेको होर्मुज जलमार्ग विश्व ऊर्जा बजारका लागि अत्यन्त संवेदनशील समुद्री मार्ग हो। खाडी क्षेत्रबाट निर्यात हुने ठूलो परिमाणको कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गर्दछ।

त्यसैले इरानले विदेशी जहाजमाथि नयाँ शुल्क लगाउने कानुनी व्यवस्था अघि बढाउँदा यसको प्रभाव केवल तेहरान वा खाडी क्षेत्रमै सीमित नरहने सम्भावना छ। जहाज कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च बढेमा त्यसको असर ढुवानी शुल्क, ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागतमा समेत पर्न सक्छ।

अमेरिका–इरान तनावकै बीच नयाँ कानुन

यो कानुनी व्यवस्था अमेरिका र इरानबीच आर्थिक तथा सैन्य तनाव जारी रहेका बेला आएको हो। विगतमा पनि इरानले होर्मुज जलमार्ग आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रणनीतिक क्षेत्र भएको बताउँदै आएको छ।

अमेरिका तथा उसका क्षेत्रीय सहयोगीहरूले भने होर्मुजमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी व्यापार र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर हेर्दै आएका छन्। यही कारण होर्मुज जलमार्गमा इरानले चाल्ने प्रत्येक राजनीतिक वा सुरक्षा कदमले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्ने गरेको छ।

तटीय राष्ट्रको अधिकार कि अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमाथिको नियन्त्रण?

इरानको नयाँ व्यवस्थाले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी र कूटनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ—अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गर्ने विदेशी जहाजबाट तटीय राष्ट्रले कति र कुन आधारमा शुल्क असुल्न सक्छ?

इरानी संसद्को समितिले विधेयक तयार गर्दा होर्मुजसँग जोडिएका तटीय राष्ट्रहरूको अधिकारलाई ध्यानमा राखिएको दाबी गरेको छ। तर विदेशी जहाजका लागि शुल्क अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ र त्यसलाई अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री निकायहरूले कसरी लिन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

तेल बजारदेखि विश्व व्यापारसम्म असर पर्ने सम्भावना

होर्मुजमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध, तनाव वा अतिरिक्त आर्थिक भारले विश्व बजारमा तत्काल प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। विशेषगरी खाडी क्षेत्रको ऊर्जा निर्यातमा निर्भर एसियाली अर्थतन्त्रहरूका लागि यो मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

इरानले नयाँ कानुनमार्फत होर्मुजमा आफ्नो भूमिका केवल सुरक्षा निगरानीमा सीमित नराखी सेवा प्रदायक र व्यवस्थापकका रूपमा समेत विस्तार गर्न खोजेको संकेत दिएको छ। तर यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन र ‘निष्कपट पारवहन’ सम्बन्धी सिद्धान्तसँग कसरी समन्वय हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा विवाद र कूटनीतिक बहसको केन्द्र बन्न सक्छ।

संक्षेपमा, होर्मुज जलमार्ग हुँदै चल्ने विदेशी जहाजबाट सेवा शुल्क असुल्ने इरानको नयाँ कानुनी कदम आर्थिक निर्णय मात्र होइन, खाडी क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव र नियन्त्रण क्षमता प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.