काठमाडौं । नेपालबाट मलेसिया जाने रोजगारीमा पुनः एकाधिकार तथा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। लामो समयको अन्योलपछि मलेसियाको श्रम बजार पूर्ण रूपमा खुल्ने चरणमा पुगेका बेला सीमित स्वार्थ समूहले चलखेल गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गत शनिबार श्रमिक भर्नाका लागि नेपालका २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेपछि विवाद चर्किएको हो। पोर्टलमा २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीको मात्र सूची राखिएपछि तिनै संस्थामार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हिराबहादुर डाँगीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका सिन्डिकेटका कारण नेपाली श्रमिकले ठूलो अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको स्मरण गराएका छन्। सीमित संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि नाम वा बहानामा एकाधिकार कायम गर्न नहुने संघको भनाइ छ।

संघले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री वैदेशिक रोजगारीको सिद्धान्तविपरीत थप प्रक्रिया सिर्जना गरेर श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्न नहुने जनाएको छ। साथै, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपालस्थित मलेसियाली दूतावास र मलेसिया सरकारलाई तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सम्भावित सिन्डिकेट अन्त्य गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए कानुनी तथा चरणबद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने संघले चेतावनी दिएको छ।

यस विषयमा सरकारले पनि पहल थालेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको छ। छलफलमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार गठन भएको संयुक्त प्राविधिक समिति र आपसी समझदारीबाट मात्र यस्ता निर्णय अघि बढाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पष्ट धारणा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पीताम्बर घिमिरेका अनुसार मलेसिया सरकारलाई हाल कायम रहेको प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक पत्राचारसमेत भइसकेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.