काठमाडौं । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेलगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिए। नयाँ राजनीतिक शक्तिले नेपालमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्दा भारतको यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक थियो।

पछि नेपाली नेताहरूसँग भएको कुराकानीबारे मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत पनि नेपालसँग पारस्परिक समृद्धि, प्रगति र दुवै देशका नागरिकको हितका लागि सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको सन्देश दिएका थिए।

तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रारम्भिक रूपमा न्यानो देखिएको सम्बन्ध केही महिनामै अपेक्षाकृत जटिल बन्न थालेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा हुन थाल्यो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका केही नीति र निर्णयलाई लिएर नयाँ दिल्ली पूर्ण रूपमा सहज नरहेको संकेत देखिएको विश्लेषण गरियो।

यही पृष्ठभूमिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण भएको छ।

दिल्ली पुगेका लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरे। विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र गृहमन्त्री अमित शाहसँग पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गरे। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले समेत उनलाई विशेष अतिथिका रूपमा स्वागत गर्‍यो।

त्यसपछि प्रश्न उठेको छ— रविको दिल्ली भ्रमण केवल एउटा राजनीतिक भेटघाट थियो, वा यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन पगाल्ने नयाँ कूटनीतिक सूत्रको संकेत गरेको छ?

अर्को प्रश्न अझ रोचक छ—

भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेको हो, वा नेपालभित्र उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग आफ्नो नयाँ ‘वर्किङ रिलेसनसिप’ निर्माण गर्दैछ?

मोदीको फोनदेखि दिल्लीको भव्य स्वागतसम्म

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि भारतले रास्वपाको विजयलाई असहज रूपमा लिएको देखिएन। बरु, मोदीको टेलिफोन संवाद र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सार्वजनिक सन्देशले नयाँ दिल्लीले परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको संकेत दिएको थियो।

तर छिमेकी सम्बन्धमा प्रारम्भिक बधाई र दीर्घकालीन राजनीतिक समझदारी एउटै कुरा हुँदैन।

सरकार बनेपछि नीति, व्यवहार र शक्ति सञ्चालनको शैलीले सम्बन्धको वास्तविक दिशा तय गर्छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका केही कदमपछि भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको दूरी देखिएको विश्लेषण हुन थाल्यो। विशेषतः तीनवटा विषयले नयाँ दिल्लीको चासो बढाएको देखिन्छ।

पहिलो संकेत : सबै सम्बन्ध परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत थियो—द्विपक्षीय सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने।

यो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जस्तो देखिए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास हेर्दा यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो छ।

विगतमा भारतीय राजदूत, उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष पहुँच रहँदै आएको थियो। कतिपय अवस्थामा कूटनीतिक संवाद औपचारिक मन्त्रालयभन्दा बाहिर राजनीतिक तहमा बढी सक्रिय हुने गरेको आरोप र चर्चा पनि रहँदै आएको छ।

नयाँ सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत लैजान खोज्दा त्यसले एउटा सन्देश दिएको देखिन्छ—

नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत पहुँचभन्दा संस्थागत कूटनीतिमा आधारित बनाउन चाहन्छ।

यस नीतिको प्रभाव अमेरिकासहित अन्य शक्तिराष्ट्रसँगको व्यवहारमा समेत देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यदि यही शैली भारतसँगको पुरानो राजनीतिक सम्पर्क प्रणालीमा पनि लागू हुन्छ भने नयाँ दिल्लीले नेपालको बदलिँदो कूटनीतिक कार्यशैलीसँग आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यही परिवर्तनले दुई देशबीच केही असहजता सिर्जना गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

दोस्रो संकेत : लिपुलेकको कूटनीतिक नोट

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद सधैं संवेदनशील विषय हो।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय नेपालमा केवल भौगोलिक विवाद मात्र होइन। यो राष्ट्रियता, घरेलु राजनीति र राज्यको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको प्रश्न बनिसकेको छ।

भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा तथा व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने विषय उठेपछि नेपालले आफ्नो असहमति कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

भारतले भने लिपुलेकमा नेपालको दाबी स्वीकार्य नरहेको आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याएको थियो।

यसले स्पष्ट पारेको एउटा कुरा के हो भने नेपालमा सरकार परिवर्तन भए पनि सीमा प्रश्नमा नयाँ दिल्ली र काठमाडौंको आधारभूत अडान परिवर्तन भएको छैन।

तर राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्ने विषय सीमा विवाद मात्र हुँदैन।

विवादलाई कसरी उठाइन्छ, कुन भाषामा उठाइन्छ र समाधानका लागि कुन माध्यम प्रयोग गरिन्छ—कूटनीतिमा यी कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

तेस्रो संकेत : ब्रिटेनसँग सम्पर्कको प्रश्न

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि ब्रिटिश सरकारसँग सम्पर्क गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइले नयाँ दिल्लीको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा देखिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने सन्देश दिएका थिए।

भारतको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो—

सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको विषय हो र त्यसका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र पर्याप्त छन्।

नेपालभित्र भने अर्को प्रश्न उठ्छ—यदि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रले लामो समयसम्म समाधान दिन सकेका छैनन् भने नयाँ विकल्प खोज्ने अधिकार नेपालसँग कति छ?

यही द्वन्द्व नेपाल–भारत सम्बन्धको पुरानो जटिलता हो। नेपालले सार्वभौम अधिकारको भाषा बोल्छ।

भारत द्विपक्षीय समाधानको संरचनामा जोड दिन्छ। तर समाधान भने वर्षौंदेखि अधुरै रहन्छ।

रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई यही राजनीतिक र कूटनीतिक पृष्ठभूमिबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।

दिल्लीमा उनले प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री जयशंकर र गृहमन्त्री अमित शाहसँग गरेको भेट केवल शिष्टाचारपूर्ण भेटघाटमा सीमित थिएन भन्ने सन्देश स्वागतको स्तरले पनि दिएको छ।

भाजपा केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष नितिन नविनले उनको स्वागत गरे। कार्यालय परिसरमा पुग्दा पुष्पवर्षा, परम्परागत बाजागाजा र विशेष आतिथ्यता प्रदान गरिएको थियो।

दिल्लीका विभिन्न स्थानमा स्वागत सन्देशसहितका होर्डिङसमेत देखिएका थिए। कूटनीतिमा सबै कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा मात्र लेखिँदैन।

कसलाई भेट दिइयो, कति समय दिइयो, कहाँ भेटियो र कस्तो स्वागत गरियो—यी सबैको पनि राजनीतिक अर्थ हुन्छ।

यही कारण पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले बहुमत प्राप्त दलका सभापतिलाई भारतको सत्तारुढ दलले औपचारिक निमन्त्रणा दिनु र प्रधानमन्त्रीदेखि विदेश तथा गृहमन्त्रीसम्मले भेट्नु सकारात्मक संकेत भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार, यस्तो स्तरको आतिथ्यताले भारतले नेपाल र नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको महत्व देखाउँछ।

‘वार्म वेलकम’को कूटनीतिक भाषा

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको बुझाइमा पनि भारतले लामिछानेलाई खुशी भएर स्वागत गरेको देखिएको छ।

तर कूटनीतिमा एउटा सावधानी आवश्यक हुन्छ।

न्यानो स्वागत र ठोस सहमति एउटै कुरा होइन।

राजनीतिक नेताले कस्तो सम्मान पाए भन्ने कुरा तत्काल देखिन्छ। तर भेटवार्तामा कुन विषय उठ्यो, कुन मुद्दामा समझदारी बन्यो र त्यसको नीतिगत परिणाम के हुनेछ भन्ने कुरा पछि मात्र स्पष्ट हुन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा यसअघि पनि अनेक उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्। न्यानो वातावरण बनेको छ। ‘नयाँ अध्याय’ सुरु भएको घोषणा भएका छन्।

तर सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत र राजनीतिक विश्वासका विषय फेरि–फेरि फर्किएका छन्।

त्यसैले रविको भ्रमणलाई तत्काल ‘ऐतिहासिक सफलता’ वा ‘कूटनीतिक सफलता’ घोषणा गर्नुभन्दा पनि यसको परिणाम हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतलाई वास्तवमा के चाहिन्छ?

भारतका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध केवल परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा फाइल होइन।

दुई देशबीच—

• खुला सीमा छ,
• करोडौं मानिसको प्रत्यक्ष आवागमन छ,
• लाखौं नेपाली भारतमा रोजगारीमा छन्,
• व्यापार र आपूर्तिको गहिरो निर्भरता छ,
• ऊर्जा र जलस्रोतको रणनीतिक सम्बन्ध छ,
• धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ,
• र चीनसँग जोडिएको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता छ।

त्यसैले भारत नेपालमा केवल ‘सरकारसँग सम्बन्ध’ राख्न चाहँदैन। उसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत पूर्वानुमानयोग्यता र आफ्नो सुरक्षा तथा आर्थिक हितसँग मेल खाने वातावरण चाहन्छ।

रास्वपाले स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा भारतका लागि यो नयाँ राजनीतिक वास्तविकता हो। रवि लामिछानेको भ्रमणलाई यही नयाँ वास्तविकतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

तर जनस्तरको सम्बन्ध किन कमजोर हुँदैछ?

नेपाल–भारत सम्बन्धमा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ।

एकातिर—

• प्रसारण लाइन बन्दैछन्,
• ऊर्जा व्यापार विस्तार हुँदैछ,
• सडक र रेल कनेक्टिभिटीको चर्चा बढिरहेको छ,
• व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ।

नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको छ र भारतीय प्रसारण संरचनाको प्रयोग गर्दै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना पनि विस्तार हुँदैछ।

अर्थात् राज्यदेखि राज्यसम्मको कनेक्टिभिटी बढिरहेको छ।

तर लेखक तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका अध्येता सुधीर शर्माले उठाएको प्रश्न फरक छ।

सीमाक्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार बढिरहँदा जनस्तरको पुरानो सहज सम्बन्धमा भने अवरोधका नयाँ संरचनाहरू थपिँदै गएको उनको बुझाइ छ।

खुला सीमाको परम्परागत सम्बन्धभित्र अहिले—

• भन्सारको कडाइ,
• नियामकीय नियन्त्रण,
• सुरक्षा संरचना,
• सीमा पूर्वाधार

बढ्दै गएका छन्।यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ— के नेपाल–भारत सम्बन्ध राज्यस्तरमा आधुनिक बन्दै जाँदा जनस्तरमा झन् जटिल बन्दैछ?

रविको भ्रमण : ‘रफ स्केच’ मात्र?

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले रवि लामिछानेको भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा नयाँ ‘रफ स्केच’ तयार गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

यो अभिव्यक्ति सम्भवतः भ्रमणको सबैभन्दा सटीक राजनीतिक व्याख्या पनि हुन सक्छ।

अहिले पूरा चित्र बनेको छैन।

तर केही रेखाहरू देखिएका छन्।

पहिलो—भारतले रास्वपा नेतृत्वलाई बेवास्ता गर्ने नीति लिएको छैन।

दोस्रो—नयाँ दिल्ली नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग प्रत्यक्ष र उच्चस्तरीय सम्बन्ध बनाउन इच्छुक देखिएको छ।

तेस्रो—नेपालको सरकारभित्र कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने शैली र भारतसँगको परम्परागत राजनीतिक पहुँचबीच नयाँ समायोजनको आवश्यकता देखिएको छ।

चौथो—रवि लामिछानेको भ्रमणले व्यक्तिगत नेताको भ्रमणभन्दा बढी सत्तारुढ दल र भारतको सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिबीच सम्पर्कको एउटा नयाँ च्यानल निर्माण गरेको संकेत दिन्छ।

तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै बाँकी छ—

यो नयाँ च्यानल नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्ने पुल बन्नेछ, वा भविष्यको शक्ति राजनीतिमा अर्को समानान्तर राजनीतिक मार्ग?

अब ‘चिसोपन’ साँच्चै हट्छ?

रविको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर वास्तविक सम्बन्ध सुधार्न केवल राजनीतिक स्वागत पर्याप्त हुँदैन।

त्यसका लागि दुवै देशले कठिन प्रश्नमा पनि संवाद गर्नुपर्छ।

लिपुलेक र कालापानीको विवाद यथावत् छ।

व्यापार असन्तुलनको प्रश्न बाँकी छ।

सीमावर्ती नागरिकको दैनन्दिन समस्या समाधान हुन बाँकी छ।

ऊर्जा व्यापार विस्तारसँगै नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

त्यसैले रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको अन्तिम तस्वीरका रूपमा होइन, सम्भावित नयाँ चरणको सुरुआती रेखाचित्रका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

मोदीको फोनबाट सुरु भएको संवाद दिल्लीको विशेष स्वागतसम्म आइपुगेको छ।

अब वास्तविक परीक्षा भने त्यसपछि हुनेछ।

किनकि कूटनीतिमा पुष्पवर्षा, होर्डिङ र न्यानो हातेमालोले सम्बन्धको वातावरण बनाउन सक्छन्, तर सम्बन्धको भविष्य अन्ततः कठिन मुद्दामा हुने निर्णयले तय गर्छ।

रवि लामिछानेको भ्रमणले अहिले एउटा नयाँ प्रश्न उठाएको छ— दिल्लीले नेपालसँगको सम्बन्धको ‘चिसोपन’ हटाउन खोज्दैछ, कि नयाँ नेपालको राजनीतिक नक्सामा आफ्नो पुरानो प्रभावलाई नयाँ शैलीमा पुनःरेखाङ्कन गर्दैछ? त्यसको उत्तर स्वागत समारोहमा होइन, अब हुने निर्णय र नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी राजनीतिक यात्रामा खोज्नुपर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.