बैंकिङ खबर । नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको लघुवित्त क्षेत्र पछिल्लो समय ऋणीको समस्या, दोहोरो कर्जा, संस्थागत सुशासनको कमजोरी, स्रोत व्यवस्थापन, कर नीति तथा नकारात्मक सार्वजनिक धारणाजस्ता चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। यस्ता समस्याबीच सरोकारवालाहरूले लघुवित्तलाई कमजोर बनाउने वा विस्थापित गर्नेभन्दा विद्यमान कमजोरी सुधार गर्दै पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना : नीति चुनौती र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा नियामक, नीति निर्माता, विज्ञ तथा लघुवित्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लघुवित्तलाई उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

वक्ताहरूले लघुवित्त, सहकारी र अनौपचारिक ऋण प्रणालीबीच स्पष्ट अन्तर स्थापित गर्न नसक्दा लघुवित्तप्रति नकारात्मक धारणा बढेको बताए। उनीहरूले लघुवित्त संस्थाभित्र देखिएका सुशासन, नेतृत्व, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका कमजोरी सुधार नगरी क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

सुशासन र नेतृत्वमा प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त संस्थाको संस्थागत सुशासन र नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा हुने व्यवस्था भए पनि करिब ५० प्रतिशत संस्थामा नेतृत्वसम्बन्धी समस्या देखिएको छ।

एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म नेतृत्वमा राख्दा संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। ग्रामीण विकासमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र यसको तत्काल विकल्प नभएकाले विद्यमान प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।

धितोबिनै कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले लघुवित्तमा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ। वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत राहत दिनुपर्ने र निश्चित अवस्थाका लागि कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

नीति र समन्वयको चुनौती

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार, नियामक र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए।

समस्या र समाधानबारे छलफल भए पनि त्यसको विषयवस्तु निर्णय गर्ने तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सरुवा तथा रोटेसनका कारण लघुवित्त क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता विकासमा समेत समस्या देखिएको उनले बताए।

लघुवित्तको वास्तविक भूमिका बुझाउन विशेष कार्यशाला र छलफल आवश्यक रहेको भन्दै श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग लघुवित्त संस्थाले साझेदारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई लघुवित्तको भूमिका र महत्वबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘लघुवित्त भत्काउने होइन, सुधार गर्ने’

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको संस्थागत संरचना अन्य देशको तुलनामा बलियो रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार कर्पोरेट गभर्नेन्स, अनुपालन, जोखिम व्यवस्थापन तथा प्रणाली सुदृढीकरणका संरचना विकास भइसकेका छन्।

त्यसैले संरचना भत्काउनेभन्दा त्यसैभित्र आवश्यक सुधार र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ। लघुवित्तलाई विवादित बनाउँदा वित्तीय पहुँच र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।

लघुवित्त र सहकारीबीचको अन्तर सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्न नसक्दा पनि भ्रम सिर्जना भएको उनले बताए। लघुवित्तको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न संस्थाहरूलाई पुनः ‘लघुवित्त बैंक’ लेख्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

यादवले लघुवित्त क्षेत्रको अर्को प्रमुख समस्या स्रोत व्यवस्थापन रहेको बताए। अहिले वाणिज्य बैंकमा बढी निर्भर रहेको स्रोत संरचनालाई परिवर्तन गर्न वैकल्पिक कोष आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा स्रोत ल्याएर राष्ट्र बैंकमार्फत वा छुट्टै संरचनामार्फत लघुवित्त संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने उनले सुझाव दिए।

कर्जाको परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने

पछिल्लो बहसले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई विस्थापित गर्नेभन्दा कमजोरी सुधार गर्दै नयाँ ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। संस्थागत सुशासन, नेतृत्व र जोखिम व्यवस्थापन सुधारसँगै ऋणीको समस्या, स्रोत व्यवस्थापन र नियामकीय नीतिमा पनि पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ।

लघुवित्तलाई सहकारी वा मिटरब्याजसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै यसको वास्तविक भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

अब लघुवित्तको बहस कति कर्जा प्रवाह भयो भन्नेमा मात्र सीमित नभई त्यसबाट उत्पादन, रोजगारी र आय कति सिर्जना भयो भन्ने परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। आगामी पुनर्संरचनाले संस्थाको संख्या वा संरचना परिवर्तनभन्दा कसलाई, कुन क्षेत्रमा र कस्तो जोखिम व्यवस्थापनसहित कर्जा दिने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.