सुदूरपश्चिम, भदौ ८ गते । विभिन्न अधिकारसम्बन्धी पाँच संस्थाले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, पुनःस्थापना तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिले ‘पहिचान हाम्रो आधार, पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार’ भन्ने नारासहित अघि बढाएको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल, मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलरी विकास मञ्चले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले २०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमार्फत हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि उनीहरूको पहिचान, पुनःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु दुःखद् भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थाहरूले मुक्तिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै मुक्त हरवाचरवाका लागि भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, जीविकोपार्जन र आर्थिक पुनःस्थापनाजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष मोहन ओडले मधेश केन्द्रित समस्याका रूपमा रहेको हरवाचरवाको मुद्दा सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, समयसीमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रमेश कोलीले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाको योजना बनाउन र त्यसका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन मंगलबारदेखि मधेश प्रदेश केन्द्रित आन्दोलनलगायतका गतिविधि अघि बढाउँदैछ । आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा पाँच संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबैलाई मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओड, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश कोली, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारू र मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सुमिता चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.