काठमाडौं । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन २०८३ को १९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ।

साउन २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित सम्मेलनको घोषणापत्र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले सार्वजनिक गरेको हो। नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको संयोजनमा भएको सम्मेलनमा भाषा संरक्षण, मातृभाषा पत्रकारिताको विकास, संस्कृति, पहिचान, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

फोनिजका महासचिव समीर बलामीका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, पत्रकार, अभियन्ता र सरोकारवालाबीच भएको छलफलका आधारमा १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

सम्मेलनको उद्घाटन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गरेकी थिइन् भने समापन काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले गरेकी थिइन्। फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरीका अनुसार विभिन्न देशबाट आएका मातृभाषी पत्रकारसहित करिब चार सय पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए।

मातृभाषा सञ्चार नीति बनाउन माग

घोषणापत्रमा नेपालका प्रथम मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यको योगदानलाई सम्मान गर्दै उहाँको नाममा मनाइँदै आएको मातृभाषा पत्रकारिता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा निरन्तरता दिन माग गरिएको छ।

आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने, लेख्ने, पढ्ने र सञ्चार गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न विशेष मातृभाषा सञ्चार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ।

मातृभाषामा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको दिगोपनाका लागि समानुपातिक विज्ञापन, अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। मातृभाषी पत्रकारको श्रम, पारिश्रमिक, पेसागत सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न विशेष प्रोत्साहन तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत माग गरिएको छ।

डिजिटल प्रविधिमा सबै भाषाको पहुँच

घोषणापत्रमा भाषा, लिपि तथा लेख्य परम्पराको संरक्षणसँगै शिक्षा क्षेत्रमा मातृभाषाको अध्ययन–अध्यापन विस्तार गर्न जोड दिइएको छ।

डिजिटल प्रविधिमा सबै भाषाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै मातृभाषालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक नीति तथा पूर्वाधार विकास गर्न पनि आह्वान गरिएको छ।

यस्तै, आदिवासी जनजातिका ज्ञान, संस्कृति तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार संरक्षण गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई नेतृत्वका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न माग गरिएको छ।

वन नीति तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी परियोजनामा आदिवासी जनजातिको पूर्वसहमति अनिवार्य गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

सञ्चारमा समान प्रतिनिधित्वको माग

घोषणापत्रले समावेशी सञ्चार र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सञ्चारमाध्यममा सबै भाषिक समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युनेस्कोलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई मातृभाषा पत्रकारिता तथा लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणमा सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको छ।

वि.सं. २००८ मा स्थापित नेपाल पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठलाई मान्यता दिनसमेत सरकारसँग माग गरिएको छ।

घोषणापत्रले ‘बहुभाषिकता मानवताको शक्ति हो, भाषा संरक्षण मानव सभ्यताको संरक्षण हो’ भन्ने सन्देश विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ।

सम्मेलनले मातृभाषा, पत्रकारिता, आदिवासी अधिकार, जलवायु न्याय र विश्वशान्तिका लागि विश्वभरका मातृभाषी पत्रकार तथा सरोकारवालाबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।

घोषणापत्रमा फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरी, उपाध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राईलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.