काठमाडौं । ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिगत र प्राविधिक विषयलाई स्पष्ट पार्न नियमावली बनाइने र त्यसका लागि ऐनमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नियमावलीले नयाँ हक, अधिकार, दायित्व वा दण्ड–सजाय सिर्जना नगरी ऐनले स्थापित गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया मात्र स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०४ ले संघीय संसद्लाई आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाले समेत आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनका लागि नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विशेष ऐनबाट गठन भएका संगठित र स्वशासित संस्थालाई समेत आवश्यकताअनुसार नियमावली बनाउने अधिकार रहेको बताइएको छ ।

ऐनको आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो हुन नदिन, कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, विशेषज्ञताको उपयोग गर्न तथा समय र परिस्थितिअनुसार नियम संशोधन गर्न सहज बनाउन ऐनले नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । नियम संशोधनको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल हुने भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नसमेत सहज हुने बताइएको छ ।

तर, नियमावलीमार्फत कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, सरकारी कोषमाथि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने, कसुर कायम गर्ने वा हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने तथा कर लगाउने वा उठाउनेजस्ता विषय समावेश गर्न नमिल्ने बताइएको छ । त्यस्तै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने, क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने, मौलिक हकमाथि सीमा तोक्ने तथा नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषयसमेत नियमावलीमा राख्न नहुने उल्लेख छ ।

यसैगरी ऐनबाट स्पष्ट अधिकार नदिइएका विषयमा नियमन गर्ने, पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने, व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरण नियन्त्रण गर्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गर्न नहुने बताइएको छ ।

सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको गुणस्तर, दिगोपना र लागत प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न प्राविधिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनअघि, कार्यान्वयनका क्रममा वा सम्पन्न भएपछि प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिने र त्यसक्रममा लागत, समय, गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा उपलब्धिको मूल्यांकन गरिने बताइएको छ ।

प्राविधिक परीक्षणका क्रममा आयोजनाको डिजाइन, सम्भाव्यता, निर्माण सामग्रीको खरिद तथा प्रयोग, बजेट व्यवस्थापन, लक्ष्य, समयतालिका, करारका व्यवस्था, लागत अनुमान तथा सञ्चालन र मर्मतसम्भारको अवस्थासमेत परीक्षण गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको भए पनि स्रोतसाधन, विज्ञता र प्रतिबद्धताको अभावमा अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको बताइएको छ । केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर प्राविधिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन उत्पादनमूलक साधनमा गरिने लगानीलाई पुँजी निर्माण भनिन्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी निर्माण महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले सार्वजनिक आयोजनामा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधार विकासमा जोड दिने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै नयाँ प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास तथा ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनको शासन सुदृढीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.