काठमाडौं । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा हिमपहिरोका कारण हिमताल फुटेपछि आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै चितवनसम्म ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको घटनाप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई राष्ट्रिय विपत्तिको घडी भन्दै सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र आम नागरिक एकजुट भएर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विभिन्न दलका नेताहरूले अहिले दोषारोपण वा राजनीतिक आलोचनाभन्दा पनि प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

भीषण बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र आसपासका क्षेत्रमा व्यापक विनाश निम्त्याएको छ भने यसको प्रभाव त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका तटीय क्षेत्रमा समेत पुगेको छ। बाढीका कारण बस्ती, बजार, पुल, सडक, सरकारी संरचना, जलविद्युत् आयोजना तथा सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

एमाले भन्छ– पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा

नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले घटनालाई इतिहासकै अत्यन्त दुःखद् प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा चित्रण गर्दै अहिलेको पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवन जोगाउनु रहेको बताइन्।

उनका अनुसार एमालेका स्वयंसेवकहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिन थालेका छन्। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि राष्ट्रिय संकटको समयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पार्टीको दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो।

‘अझै पनि जोखिम कायम छ। सीमावर्ती तथा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु अहिलेको प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्छ।’

उनले बाढीको बहावसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेकाले सम्भावित दोस्रो चरणको मानवीय क्षति रोक्न पूर्वसावधानीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताइन्।

रास्वपाको जोड : उद्धारसँगै राहत र अस्थायी आवास

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा हेलिकप्टर तथा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षतिको विवरण संकलनसँगै विस्थापित नागरिकका लागि राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले दुर्गम तथा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा हवाई उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्रभावित नागरिकलाई तत्काल खाद्यान्न, पानी, औषधि तथा सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउन सरकार र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

राप्रपाको अपिल : ‘यो सरकारलाई दोष दिने समय होइन’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बाढीमा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएको प्रारम्भिक सूचना आइरहेको भन्दै वास्तविक क्षतिको विवरण अझै यकिन हुन बाँकी रहेको बताए।

उनले भने, ‘यो समय आलोचना गर्ने होइन, सरकारलाई साथ दिने हो।’

उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकलाई समेत आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न आग्रह गरे।

शाहीले उद्धारपछि राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको चुनौती झन् ठूलो हुने भएकाले अहिलेबाटै स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

हर्कराज राईको भनाइ : प्रश्नभन्दा पहिले संयम आवश्यक

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले अहिलेको परिस्थिति प्रश्न उठाउने वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि संयम, विवेक र मानवीय संवेदनशीलता देखाउने समय भएको बताए।

उनले सरकारले हेलिकप्टर परिचालन र आपत्कालीन कोषबाट स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उद्धार तथा राहतमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

तर, उनले सीमापार सूचना आदानप्रदान र विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीमा देखिएको कमजोरीलाई भने भविष्यका लागि गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो हिमाली जोखिम

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको नयाँ प्रकृतिको विपद् जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको बताए।

उनले दुई वर्षअघिको सीमापार बाढीको घटनालाई स्मरण गर्दै नेपालले अब पनि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

‘नदी प्रणालीमा स्वचालित अलार्म प्रणाली जडान गर्न अब ढिला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘चीनसँग कूटनीतिक पहल गरेर वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान हुने पूर्वसूचना संयन्त्र बनाउनुपर्छ।’

उनका अनुसार नेपालको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका हिमनदी, हिमताल र सम्भावित पहिरो क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नु अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ।

‘उत्तरका हिमतालको अद्यावधिक सूचना चाहिन्छ’

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमताल, हिमनदी र हिमपहिरोसम्बन्धी जोखिम बढिरहेको बताए।

उनले भूकम्पीय गतिविधि, हिमपहिरो, पहिरो तथा हिमतालमा हुने संरचनात्मक परिवर्तनले आकस्मिक बाढी निम्त्याउन सक्ने भएकाले नेपालले उत्तरतर्फका जोखिमयुक्त जलाधारको अद्यावधिक वैज्ञानिक सूचना राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सीमापार नदी प्रणालीको जोखिमलाई केवल स्थानीय विपद्का रूपमा हेर्नुभन्दा नेपाल–चीन सहकार्यको विषयका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले उद्धार कार्य पहिलो प्राथमिकता भए पनि बाढीपछिको पुनःस्थापना अर्को ठूलो चुनौती बन्ने बताएका छन्।

बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्र तथा स्थानीय बस्तीमा पुर्‍याएको क्षतिका कारण प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले घाइतेको निःशुल्क उपचार, बेपत्ता व्यक्तिको प्रभावकारी खोजी, विस्थापित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवास तथा खाद्यान्नको व्यवस्था र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

रसुवाबाट सुरु भएको यो विपत्तिले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—हिमालयमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनको वास्तविक समयमै सूचना नेपालले कसरी पाउने? र, सम्भावित हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो वा सीमापार आकस्मिक बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ नागरिकलाई समयमै कसरी सुरक्षित राख्ने?

यस प्रश्नको उत्तर तत्काल उद्धार र राहतसँगै आगामी दिनमा निर्माण हुने वैज्ञानिक निगरानी, सीमापार सूचना आदानप्रदान र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा निर्भर रहने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.