काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मातहतका अदालतलाई तत्काल कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले सबै उच्च अदालत, उच्च अदालतका इजलास र जिल्ला अदालतलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै कानुनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुटको सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

सल्यानकी ७४ वर्षीया नोखी खत्रीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। कानुनबमोजिम ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउनुपर्ने भए पनि खत्रीले निर्धारित १० वर्षको कैद सजायमध्ये सात वर्षभन्दा बढी समय केन्द्रीय कारागारमा बिताएकी थिइन्।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ २० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा मातहतका अदालतलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

सात वर्षभन्दा बढी जेलमा

नोखी खत्रीलाई सल्यान जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो। तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले २०५३ सालमा उनलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतले २०६२ फागुन २९ गते सदर गरेको थियो।

खत्री २०७५ पुस १७ गते पक्राउ परेकी थिइन्। पक्राउ पर्दा उनको बेरुजु कैद ९ वर्ष ७ महिना १० दिन रहेको थियो। २०१० साल भदौ १५ गते जन्मिएकी खत्री हाल ७४ वर्षकी छिन्।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कसुरको प्रकृति हेरी ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ।

खत्रीले गरेको कसुर नकारात्मक सूचीमा नपरेको र उनी रिहा हुँदा समाजमा जोखिम सिर्जना नहुने अवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले कानुनबमोजिम कैद छुट दिन निर्देशन दिएको हो।

७५ प्रतिशतसम्म कैद छुटको व्यवस्था

सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई क्रमशः २५, ५० र ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिई कैदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरेको छ।

७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कसुरको गम्भीरता हेरी हेरचाह केन्द्रमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

तर जबरजस्ती करणी, तेजाब तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने लगायतका गम्भीर अपराधमा भने कैद छुट नदिइने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

कारागारको प्रतिवेदनलाई पनि आधार

केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलले खत्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा महिला बन्दीगृह तोडफोड हुनबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पुरस्कृत गरेको विवरणलाई समेत सर्वोच्चले आधार मानेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि पेम्बा गुरुङविरुद्ध नक्खु कारागारसम्बन्धी मुद्दामा जारी गरेको निर्देशात्मक आदेशलाई समेत आधार बनाएको छ। कानुनले कैद छोट्याउने सुविधा दिएको अवस्थामा स्वेच्छाचारी रूपमा अधिकतम कैद अवधिसम्मै राख्नु उचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।

यस्तो व्यवहारले दण्डको सुधारात्मक पक्ष कमजोर पार्न सक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, इयरनेस्ट फेन विक मेसिन्तोसविरुद्ध जगन्नाथदेवल कारागारसम्बन्धी रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पनि अदालतले मार्गदर्शकका रूपमा लिएको छ। वृद्ध व्यक्तिप्रति राज्यले कैद असुल गर्ने क्रममा सामाजिक न्यायको पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।

सबै मातहतका अदालतलाई निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले कानुनले प्रदान गरेको ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटसम्बन्धी सुविधा कार्यान्वयन गर्न सबै उच्च अदालत, उच्च अदालतका इजलास र जिल्ला अदालतका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ।

आदेशमा कानुनबमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन भनिएको छ। सोहीबमोजिम कार्य गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत मातहतका अदालतलाई जानकारीसमेत गराइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.