काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार तथा व्यवसाय सञ्चालन सहजता बढाउने उद्देश्यले ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘औद्योगिक व्यवसाय (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै औद्योगिकीकरण, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सात दिनभित्र सुझाव मागेको छ।

साना, मझौला र ठूला उद्योगको सीमा परिवर्तन

प्रस्तावित संशोधनमा लघु तथा घरेलु उद्योगबाहेक साना उद्योगको स्थिर पुँजीको सीमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीदेखि ७५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग र ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव छ।

उद्योग दर्ता पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने

मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक झन्झट तथा ढिलासुस्ती घटाउन उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक निवेदन, विवरण तथा कागजात विद्युतीय माध्यमबाटै पेस गर्न सकिनेछ। कागजातको प्रमाणीकरणसमेत डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दर्ताका लागि आवश्यक कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायले आवश्यक रायसहित निर्णयका लागि बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेफास्ट–ट्र्याक व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई डिजिटल प्रणालीमा जोडिने

उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाट उद्योगी–व्यवसायीले विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था घट्ने र सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी तथा छरितो बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

मर्जरपछि उद्योग दर्ताको नयाँ व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयकले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी गाभिएर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा गाभिएको उद्योगलाई एकीकृत रूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, पुँजी अभाव झेलिरहेका उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा संस्थापित पुँजीकोषसँग परियोजना ऋण वा परियोजना लगानी सम्बन्धी सम्झौता गरी स्रोत जुटाउन सक्ने बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन भएमा भने १५ दिनभित्र सम्बन्धित दर्ता निकायलाई जानकारी गराई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा सहजीकरण

स्वदेशमा उपलब्ध नभएका वा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नहुने औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा समेत सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योगको सञ्चालन, खपत तथा उत्पादनको परिमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई त्यस्ता कच्चापदार्थ आयातका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

स्टार्टअप र महिला उद्यमशीलतामा रकम परिचालन

सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट फिर्ता भएको साँवा तथा ब्याज रकमलाई महिला उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअप उद्यम विकासमा परिचालन गर्ने नीति पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

सरकारले संशोधनमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई कानुनी रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि र उद्योग, नवप्रवर्तन तथा पूर्वाधारसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव [email protected] मा पठाउन आग्रह गरेको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनमा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने तथा लगानीको वातावरण सुधार हुने सरकारको अपेक्षा छ।

Originally published on abcnews.com.np.