काठमाडौँ। भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको विनाशपछि सरकारले पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक तयारी थालेको छ। बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत सुरु भइसकेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा बाढीबाट भएको आर्थिक क्षति चार खर्बदेखि सात खर्ब रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा चारदेखि पाँच खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्न सक्ने बताउनुभएको छ। शनिबार बेलायती समाचार संस्था रोयटर्ससँग कुरा गर्दै उहाँले यो प्रारम्भिक अनुमान भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। पुनर्निर्माणको लागत नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत करिब छ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ हुन्छ।

भूकम्पपछिको मोडालिटीमा सहयोग जुटाउने तयारी

यति ठूलो पुनर्निर्माण आफ्नै स्रोतबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकै मोडालिटी अपनाएर स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

भूकम्पपछि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब नौ खर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो।

शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच प्रारम्भिक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइसकेको छ।

क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै समय लाग्ने

बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइनसकेकाले पुनर्निर्माणको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। अहिले राज्यको मुख्य ध्यान उद्धार, बेपत्ताको खोजी तथा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन केन्द्रित भएकाले भौतिक क्षति र त्यसको आर्थिक प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन।

बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा पुगेको छ। व्यक्तिगत आवास, जग्गा, कृषि तथा पशुपन्छीमा पनि ठूलो क्षति भएको छ।

भन्सार, अध्यागमन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संरचनामा क्षति पुगेपछि ती क्षेत्रको वित्तीय कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ। सर्वसाधारणको लगानी रहेका होटल तथा अन्य व्यवसायमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ।

त्रिशूली नदी किनारका गाउँबस्ती तथा बजार नै बाढीले बगाएकाले प्रभावित व्यक्तिका घर तथा सरकारी कार्यालयमा रहेका कागजात र अभिलेखसमेत नष्ट भएका छन्। यसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नसमेत कठिन भएको छ। बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि समेत वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प

बाढीले त्रिशूली नदी आसपासका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसनलगायतका विद्युत् पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

रसुवाका माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), लाङटाङखोला (३० मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), मैलुङखोला (५ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) आयोजना प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै, नुवाकोटका माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट), मिडल त्रिशूली गङ्गा (१९.६ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट (१४.९ मेगावाट) आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ।

बाढीका कारण यी आयोजनाबाट गरी करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमा पुगेको क्षतिले पुनर्निर्माणको लागत र समय दुवै बढाउने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.