काठमाडौं । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतले भारतलाई पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता पूर्ण रूपमा पालना गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले सम्झौता रद्द वा निलम्बन गर्ने कुनै कानुनी औचित्य नरहेको ठहर गर्दै सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा रहने जनाएको हो । साथै, काश्मीर क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी गतिविधिमा सम्झौताअनुसार सीमितता कायम गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

तर भारतले मध्यस्थता अदालतको उक्त निर्णय अस्वीकार गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले अदालतको फैसलालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै सिन्धु जल सम्झौता स्थगन गर्ने आफ्नो निर्णय कायमै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

अप्रिल २०२५ मा पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले ६५ वर्ष पुरानो सिन्धु जल सम्झौता एकतर्फी रूपमा स्थगन गरेको थियो । पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म सम्झौता पुनःबहाल नगर्ने भारतले बताउँदै आएको छ ।

सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको सम्झौताअनुसार सिन्धु, झेलम र चेनाबजस्ता पश्चिमी नदीको पानीमा पाकिस्तानको मुख्य अधिकार छ भने राभी, व्यास र सतलजजस्ता पूर्वी नदीको पानी भारतले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सम्झौताअन्तर्गत समग्र सिन्धु नदी प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानीमा पाकिस्तानको अधिकार रहँदै आएको छ । पाकिस्तानले सम्झौता पुनःबहाल गर्न भारतसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि भारतले भने आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छैन ।

Originally published on abcnews.com.np.