काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोसी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि उद्धार तथा राहतमा भएको ढिलाइबारे उठेका गुनासो आफूले जानकारीमा लिएको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, खोज तथा उद्धार र राहतका विषयमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विशेषगरी सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा भएको ढिलाइबारे परिवार तथा सरोकारवालाबाट आएका गुनासोप्रति सरकार जानकार रहेको बताए।

‘टनेलमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘ढिलाइबारे जुन गुनासो आएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा बुझ्छौँ। हामी गुनासोबाट विचलित भएका छैनौँ।’

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। सुरुङभित्र फसेका भनिएका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारका क्रममा देखिएका प्राविधिक र भौगोलिक चुनौतीलाई समेत सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार तथा राहतका क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएको भन्ने गुनासोप्रति पनि स्पष्ट पारेका छन्।

उनले संघीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वयमा रहेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक समन्वयलाई निरन्तरता दिने बताए।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को जोखिमपूर्ण अवस्थामा खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मीको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका छन्।

भोटेकोसी बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्।

प्रधानमन्त्रीले उद्धारमा देखिएका चुनौती र ढिलाइबारे उठेका प्रश्नको समाधानसँगै जोखिमपूर्ण अवस्थामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भोटेकोसी बाढीपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा अहिले तत्कालीन प्राथमिकता खोज तथा उद्धार, प्रभावितको राहत र बेपत्ताको अवस्था पत्ता लगाउनु रहेको सरकारको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.