काठमाडौं, ७ वैशाख । सरकारले यातायात व्यवसायीहरुलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले यातायात व्यवसायीहरुलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न आह्वान गर्नु भएको हो । उहाँले यातायात व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय यातायात सुधार समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सार्नुभयो ।

यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले यसलाई कम्पनी ऐन अन्तरगत संचालन गर्ने निर्णय लिएको पनि सचिव अधिकारीको स्पष्टोक्ति छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका देखिएको समस्याहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

मंगलबार सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डीकेट अन्त्य गर्दै सबै यातायाता संघ, संस्थाको दर्ता र नविकरण कम्पनी ऐन अनुसार गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै व्यवसायीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन । सचिव अधिकारीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गरी सरकारले लिएको निर्णयबाट नआत्तिन पनि व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले नियम, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिन्डीकेट खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले यातायात क्षेत्रलाई कम्पनी ऐन अनुसार संचालन गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले ऐन, नियमको पालना गरेर यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने काममा यातायात व्यवसायीहरुले साथ दिनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

महानिर्देशक भट्टराईले सरकार यातायात क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।