काठमाडौँ । सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकामाथि भएको आतंकवादी आक्रमणपछि सुरु भएको ‘विश्वव्यापी आतंकवादविरुद्धको युद्ध’ले दुई दशकभन्दा लामो समय विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्‍यो। अलकायदा, इस्लामिक स्टेट (आईएस) लगायतका संगठनविरुद्धको सैन्य अभियानसँगै अमेरिकाले आतंकवादलाई समर्थन गर्ने आरोपमा विभिन्न देशमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आयो।

तर अहिले यही नीतिमा क्रमशः परिवर्तन देखिन थालेको छ। यसको पछिल्लो र महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ—सिरिया।

झन्डै पाँच दशकदेखि अमेरिकी प्रतिबन्धको घेरामा रहेको सिरियालाई आतंकवाद प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रको सूचीबाट हटाउने अमेरिकी निर्णयले पश्चिम एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिक समीकरणतर्फ संकेत गरेको छ। यो निर्णय सिरियाका लागि आर्थिक राहतको सम्भावना मात्र होइन, वासिङ्टन र दमास्कसबीच नयाँ सम्बन्ध निर्माणको सुरुवातका रूपमा पनि हेरिएको छ।

प्रतिबन्धको पाँच दशक लामो इतिहास

अमेरिकाले सन् १९७९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति हाफेज अल–असदको सरकारमाथि सशस्त्र समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सिरियालाई ‘स्टेट स्पोन्सर अफ टेररिज्म’ सूचीमा राखेको थियो।

त्यसपछि दशकौँसम्म प्रतिबन्ध जारी रह्यो। हाफेजका छोरा बसर अल–असद सत्तामा आएपछि पनि अमेरिकी नीति परिवर्तन भएन।

सिरियाली अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर बेहोर्नुपर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच कठिन बन्यो, विदेशी लगानी खुम्चियो र विभिन्न प्रकारका प्रविधि तथा सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो।

त्यसमाथि सन् २०११ बाट सुरु भएको गृहयुद्धले सिरियाको अर्थतन्त्र र पूर्वाधारलाई झनै तहसनहस बनायो।

‘अरब स्प्रिङ’देखि गृहयुद्धसम्म

सिरियाको आजको संकट बुझ्न सन् २०११ मा फर्किनुपर्छ।

‘अरब स्प्रिङ’बाट प्रभावित हुँदै दक्षिणी सिरियाको दरा सहरमा राष्ट्रपति बसर अल–असदको शासनविरुद्ध विद्यार्थी र सर्वसाधारणले प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। सरकारी दमनसँगै आन्दोलन देशका अन्य क्षेत्रमा फैलियो र अन्ततः सशस्त्र विद्रोहमा परिणत भयो।

सेनाबाट अलग भएका अधिकारीहरूले ‘फ्री सिरियन आर्मी’ गठन गरे। केही समयमै सिरिया विभिन्न सशस्त्र समूह, विद्रोही र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रणभूमि बन्यो।

इरान र लेबनानको हेजबुल्लाहले असद सरकारलाई सहयोग गरे। अर्कोतर्फ अमेरिका, टर्की र केही खाडी मुलुकले विभिन्न विद्रोही समूहलाई समर्थन गरे।

सन् २०१४ पछि आईएसआईएसको उदयले संकटलाई अझ भयावह बनायो। सिरिया र इराकको ठूलो भूभाग कब्जा गर्दै आईएसआईएसले ‘खिलाफत’ घोषणा गरेपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले त्यसविरुद्ध सैन्य अभियान चलायो।

यसरी सिरियाको गृहयुद्ध केवल घरेलु सत्ता संघर्ष रहेन। यो अमेरिका, रुस, इरान, टर्की तथा विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्यो।

असद शासनको पतन र नयाँ अध्याय

सन् २०२४ को अन्त्यमा विद्रोही गठबन्धनले तीव्र सैन्य अभियान अघि बढाउँदै दमास्कस नियन्त्रणमा लिएपछि बसर अल–असदको लामो शासन समाप्त भयो। असद रुसतर्फ गएपछि सिरियामा दशकौँदेखि कायम रहेको असद परिवारको राजनीतिक प्रभुत्व अन्त्य भयो।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा अहमद अल–शरा अगाडि आए।

विडम्बना के थियो भने अल–शराको विगत आफैँ पनि सशस्त्र इस्लामवादी आन्दोलनसँग जोडिएको थियो। तर सत्ता सम्हालेपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण र सिरियालाई क्षेत्रीय तथा विश्व प्रणालीमा पुनः जोड्ने प्रयास अघि बढाए।

यही परिवर्तनले अमेरिकासहित पश्चिमी शक्तिलाई सिरियासँगको पुरानो नीतिमा पुनर्विचार गर्ने आधार दिएको देखिन्छ।

प्रतिबन्ध हट्नुको अर्थ : पैसा र बैंकिङभन्दा धेरै ठूलो कुरा

सिरियाका लागि अमेरिकी प्रतिबन्ध हट्नुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक हो।

१४ वर्ष लामो युद्धले देशको पूर्वाधार ध्वस्त बनाएको छ। सडक, ऊर्जा, आवास, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक छ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध कायम रहँदा विदेशी बैंक, लगानीकर्ता र कम्पनीहरू सिरियासँग कारोबार गर्न हिच्किचाउने अवस्था थियो। प्रतिबन्ध फुकुवाले अब विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।

तर प्रतिबन्ध हट्दैमा सिरियाको अर्थतन्त्र तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्कने छैन। राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा, कानुनी शासन, बैंकिङ प्रणाली र लगानीकर्ताको विश्वास पुनः निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ।

वासिङ्टनको निर्णयभित्र लुकेको भूराजनीति

सिरियामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा केवल मानवीय वा आर्थिक निर्णय मात्र होइन।

असद शासनको सबैभन्दा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार रुस र इरान थिए। गृहयुद्धका क्रममा यी दुई शक्तिले दमास्कसलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सैन्य सहयोग दिएका थिए।

असदको पतनसँगै सिरियामा उनीहरूको प्रभाव कमजोर बनाउने अवसर अमेरिकाले पनि देखेको हुन सक्छ।

त्यसैले नयाँ सिरियासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु वासिङ्टनका लागि आर्थिक पुनर्निर्माणभन्दा परको रणनीतिक विषय हो। सिरियालाई पश्चिमी आर्थिक प्रणालीमा फर्काउने प्रयासले पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभाव पुनः विस्तार गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ।

इरानमाथि भने नीति फरक

सिरियाप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन भइरहँदा इरानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध भने अझै अत्यन्त तनावपूर्ण छ।

अमेरिकाले इरानलाई लामो समयदेखि आतंकवादलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रका रूपमा आरोप लगाउँदै आएको छ। हेजबुल्लाह, हमास र हुथीजस्ता क्षेत्रीय सशस्त्र संगठनलाई इरानले सहयोग गर्ने गरेको अमेरिकी आरोप छ।

त्यससँगै इरानको आणविक कार्यक्रम र पश्चिम एसियामा उसको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभाव पनि अमेरिकी रणनीतिक चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ।

यसैले सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु र इरानमाथिको दबाब कायम राख्नुबीच गहिरो भूराजनीतिक सम्बन्ध देखिन्छ।

उत्तर कोरिया र क्युबा : सूचीकरण र हटाउने खेल

अमेरिकी ‘स्टेट स्पोन्सर अफ टेररिज्म’ नीति सिरियामा मात्र सीमित छैन।

उत्तर कोरियालाई अमेरिकाले सन् १९८८ मा आतंकवाद प्रायोजन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा राखेको थियो। सन् २००८ मा हटाइए पनि सन् २०१७ मा पुनः सूचीमा राखियो।

त्यस्तै क्युबालाई सन् १९८२ मा सूचीमा राखिएको थियो। राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २०१५ मा सूचीबाट हटाइएको क्युबा फेरि सन् २०२१ मा सूचीमा समावेश भयो।

यी उदाहरणले अमेरिकी आतंकवादसम्बन्धी सूची स्थायी कानुनी वर्गीकरणभन्दा पनि परिवर्तनशील विदेश नीति र रणनीतिक सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण औजारका रूपमा काम गर्न सक्ने देखाउँछन्।

कुनै देशसँग सम्बन्ध सुधार हुँदा प्रतिबन्ध हट्न सक्छ; रणनीतिक सम्बन्ध बिग्रिँदा फेरि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ।

सिरियाको अगाडि चुनौतीको पहाड

अमेरिकी प्रतिबन्ध हट्नु सिरियाका लागि ऐतिहासिक अवसर भए पनि देश अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित र स्थिर भइसकेको छैन।

राजनीतिक संक्रमण, विभिन्न सशस्त्र समूहको अस्तित्व, जातीय तथा साम्प्रदायिक तनाव, छिमेकी मुलुकसँगका विवाद र लाखौँ विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापना अझै ठूलो चुनौती हुन्।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको—नयाँ सिरियाले स्थायी राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन?

आर्थिक प्रतिबन्ध हटेपछि लगानी आउन सक्छ। तर लगानी टिकाउन सुरक्षा चाहिन्छ। सुरक्षा कायम गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। राजनीतिक सहमति बनाउन समावेशी शासन आवश्यक हुन्छ।

अर्थात् सिरियाको पुनर्निर्माण केवल पैसा र पूर्वाधारको परियोजना होइन, यो राज्य पुनर्निर्माणको परियोजना पनि हो।

आतंकवादको राजनीति र बदलिँदो विश्व

सेप्टेम्बर ११ पछिको विश्वमा आतंकवादविरुद्धको अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ ढाँचामा ढाल्यो। अफगानिस्तानदेखि इराक, सिरियादेखि अफ्रिकासम्म आतंकवादविरुद्धको सैन्य अभियान चलाइयो।

अलकायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनको सन् २०११ मा पाकिस्तानमा अमेरिकी कारबाहीमा मृत्यु हुनु त्यो अभियानको सबैभन्दा प्रतीकात्मक घटनामध्ये एक थियो।

तर आतंकवाद पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। संगठनहरू कमजोर भएका स्थानमा नयाँ स्वरूपका विद्रोही तथा चरमपन्थी समूह देखा परिरहेका छन्।

त्यसैले आजको बहस केवल आतंकवादलाई सैन्य शक्तिले पराजित गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। आतंकवाद जन्माउने राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, राज्यविहीनता, विदेशी हस्तक्षेप र सामाजिक विभाजनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

नयाँ सिरिया : युद्धभूमिबाट पुनर्निर्माणतर्फ?

अमेरिकाले सिरियामाथिको लामो आर्थिक तथा राजनीतिक घेरा खुकुलो बनाउनु पश्चिम एसियाको बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनको महत्वपूर्ण संकेत हो।

एकातिर सिरियाले विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः प्रवेश गर्ने अवसर पाएको छ। अर्कोतिर अमेरिकाले रुस र इरानको प्रभाव रहेको एउटा महत्वपूर्ण भूभागमा नयाँ कूटनीतिक ठाउँ बनाउन खोजेको देखिन्छ।

अब सिरियाको सफलता भने प्रतिबन्ध हटेकोमा होइन, त्यस अवसरलाई स्थायी शान्ति, समावेशी राजनीति र आर्थिक पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।

इतिहासले देखाएको छ—आतंकवाद र युद्धले कुनै पनि राष्ट्रलाई दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन। हतियारले सत्ता जोगाउन सकिएला, तर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन।

सिरियाको पछिल्लो परिवर्तनले विश्वलाई एउटा पुरानो तर महत्वपूर्ण पाठ फेरि सम्झाएको छ—युद्धको अन्त्य शान्तिको सुरुवात मात्र हो; वास्तविक विजय तब हुन्छ, जब भग्नावशेषमाथि सुरक्षित, समावेशी र समृद्ध समाज निर्माण हुन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.