काठमाडौं । भारतको अर्थतन्त्रमा अप्रत्याशित रूपमा देखिएको ७.८ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धिदरमाथि प्रश्न उठेको छ। रोटर्सका अनुसार भारतीय पूर्वउच्च सरकारी अधिकारी तथा केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नरले पछिल्लो आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक वास्तविकताभन्दा बढी देखाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। भारत सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा देशको जीडीपी ७.८ प्रतिशतले बढेको छ। विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतको उक्त वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा बलियो मानिएको छ। भारतको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वउच्च अधिकारी सुभाषचन्द्र गर्गले सरकारले तुलनाका लागि प्रयोग गरेको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको जीडीपीको आधार घटाएकाले यसपटक वृद्धिदर बढी देखिएको दाबी गरेका छन्। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)का पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले पनि जीडीपी वृद्धिको तथ्यांकअनुसार रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक लगानी र विदेशी पोर्टफोलियो लगानीमा अपेक्षित सुधार किन नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। केही अर्थशास्त्रीले जीडीपी गणनामा प्रयोग हुने ‘डिफ्लेटर’ले अन्य मूल्य सूचकको तुलनामा मुद्रास्फीतिलाई कम आकलन गरेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। डिफ्लेटरले आर्थिक तथ्यांकबाट मुद्रास्फीतिको प्रभाव हटाएर विभिन्न अवधिका वास्तविक आर्थिक गतिविधि तुलना गर्न सहयोग गर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विवादलाई भारतको विपक्षी कंग्रेस पार्टीले समेत सरकारको आलोचनाका लागि प्रयोग गरेको छ। कंग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले ७.८ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई ‘स्ट्याटिस्टिकल जिम्न्यास्टिक्स’ अर्थात् तथ्यांकलाई अनुकूल ढंगले प्रस्तुत गरिएको संज्ञा दिएका छन्। भारत सरकारले भने जीडीपी गणनामा गरिएको परिवर्तनको बचाउ गरेको छ। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरीमा लागू गरिएको नयाँ कार्यविधि व्यापक परामर्शपछि ल्याइएको हो। आर्थिक अवस्थालाई अझ सटीक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यले नयाँ तथ्यांक शृंखला अपनाइएको सरकारको भनाइ छ। नयाँ शृंखलाअनुसार सन् २०२५ अप्रिलदेखि जुनसम्मको जीडीपी मूल्य पुरानो शृंखलामा देखाइएको ८६.०५ खर्ब भारुबाट घटाएर ८० खर्ब भारु कायम गरिएको थियो। पुरानो आधारलाई प्रयोग गरेर नयाँ तथ्यांकसँग तुलना गर्दा वृद्धिदर १०.३ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशत मात्र देखिने जनाइएको छ। तर, सरकारले नयाँ र पुरानो शृंखलाका तथ्यांकलाई सिधै तुलना गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। फेब्रुअरीमा गरिएको परिवर्तनले आधार वर्ष एक दशकभन्दा बढी समयपछि अद्यावधिक गर्नुका साथै तथ्यांकका स्रोत तथा जीडीपी गणनामा समावेश वस्तु र सेवाको दायरालाई समेत परिष्कृत गरेको सरकारले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.