काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा किसानका लागि घर र खेतबारी जति महत्वपूर्ण छन्, पशुचौपाया पनि त्यति नै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर र कुखुरा धेरै परिवारका लागि दैनिक आम्दानी, छोराछोरीको पढाइ, घरखर्च र बैंक ऋण तिर्ने आधार हुन्।

तर २०८३ भदौ १० गते आएको भोटेकोशी हिमबाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी किनारका किसानको यही आधार एकैछिनमा तहसनहस बनाइदिएको छ।

बाढीले कतै घर र गोठ बगायो, कतै खेतबारीमा बालुवा र हिलो थुपार्‍यो। गोठभित्र बाँधिएका पशुचौपाया बाढीले बगायो। कतिपय किसानले आफ्नो ज्यान जोगाउन सके पनि वर्षौँदेखि पालेका पशु जोगाउन सकेनन्।

यो क्षति केवल पशुधनको क्षति होइन। यसले ग्रामीण परिवारको आय, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक पुनर्स्थापनाको आधार नै कमजोर बनाएको छ।

पशुधन गुमेपछि किसानको ‘आम्दानीको मेसिन’ बन्द

बाढीपछि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि विभाग र पशुसेवा विभागलाई प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा सहयोग परिचालन गर्दै क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक विवरणले क्षतिको भयावह तस्वीर देखाएको छ।

नुवाकोटमा मात्रै—

• ५ सय गाईगोरु,
• ७०७ भैँसी तथा राँगा,
• २ हजार भेडाबाख्रा,
• १ हजार ५ सय बङ्गुर,
• १ लाख २० हजार ९१३ कुखुरा

नष्ट भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

धादिङमा पनि सयौँ पशु बाढीको चपेटामा परेका छन्। रसुवामा क्षतिको विवरण सङ्कलन जारी रहे पनि सयौँ पशु हराएको प्रारम्भिक जानकारी छ।

यी सङ्ख्यालाई सामान्य तथ्याङ्कका रूपमा हेर्न मिल्दैन। एउटा गाई वा भैँसी कुनै किसानका लागि वर्षौँको लगानी हुन सक्छ। एउटा बाख्रा परिवारको नगद आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ। कुखुराको सानो फार्म कुनै परिवारको मुख्य व्यवसाय हुन सक्छ।

त्यसैले एउटा पशु बग्नु भनेको एउटा किसानको आयको एउटा आधार बग्नु हो।

खेतमा धान होइन, बालुवा र हिलो

हिमबाढीको असर पशुधनमा मात्र सीमित छैन। कृषियोग्य जमिनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

उपग्रह चित्रका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार विदुर, बेलकोटगढी, उत्तरगया, तारकेश्वर र किस्पाङ क्षेत्रमा २७६ हेक्टरभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको छ।

सबैभन्दा बढी विदुर नगरपालिकामा मात्रै १६५ हेक्टर धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

केही दिनअघिसम्म रोपाइँ सकेर हरियाली देखिएका खेत अहिले बालुवा र हिलोले पुरिएका छन्।

किसानका लागि समस्या यस वर्षको धान नष्ट हुनुमा मात्र छैन। खेतमा बाक्लो बालुवा र लेदो थुप्रिएपछि अर्को प्रश्न उठेको छ—

‘अब अर्को वर्ष यही खेतमा खेती गर्न सकिएला ?’

यही अनिश्चितताले बाढी प्रभावित किसानको पुनर्स्थापनालाई अझ जटिल बनाएको छ।

कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि बाढीको चपेटामा

बाढीले किसानका खेतबारी र पशुचौपाया मात्र होइन, कृषि अनुसन्धानको आधारभूत संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

त्रिशूलीस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धानका लागि राखिएका एक सयवटै पोखरीका माछा नष्ट भएका छन्।

त्यहाँ रहेका २५ हजारभन्दा बढी माछा तथा भुरा बाढीले नष्ट गरेको छ। अनुसन्धान केन्द्रका १३ वटा भवन, कार्यालय तथा आवासीय संरचनासमेत ध्वस्त भएका छन्।

यसको असर तत्कालको भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित छैन। अनुसन्धानका लागि वर्षौँदेखि तयार पारिएका स्रोत, संरचना र कार्यक्रम प्रभावित हुँदा भविष्यका कृषि तथा मत्स्य उत्पादनसम्बन्धी अनुसन्धानमा समेत असर पर्न सक्छ।

अब अर्को जोखिम : मृत पशुबाट रोग

बाढीको पानी घटेपछि प्रभावित क्षेत्रमा अर्को स्वास्थ्य जोखिम देखिन थालेको छ—मृत पशुचौपायाको व्यवस्थापन।

बाढीले बगाएका पशुका शव नदी किनार तथा बस्ती आसपास भेटिन थालेका छन्। कतिपय शव नदीले बगाएर दर्जनौँ किलोमिटर तलसम्म पुर्‍याएको छ।

समयमै मृत पशुको सुरक्षित व्यवस्थापन हुन नसके दूषित वातावरण र पानीका कारण विभिन्न संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढ्न सक्छ। प्रभावित क्षेत्रमा पशु तथा मानव स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले यो संवेदनशील विषय बनेको छ।

विशेषगरी चितवन र नवलपरासी क्षेत्रमा नारायणी नदीले बगाएर ल्याएका मृत पशुको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, पशुसेवा कार्यालय र प्राविधिक टोली खटिरहेका छन्।

विपत्तिको भोलिपल्टै पशुसेवा संयन्त्र सक्रिय

पशुसेवा विभागले बाढीको भोलिपल्टै आकस्मिक संयन्त्र सक्रिय गरेको थियो।

भदौ ११ गते बसेको विभागीय उच्चस्तरीय बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, पशु उपचार र रोग नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीमा वरिष्ठ पशु चिकित्सकको नेतृत्वमा विशेष टोली परिचालन गरिएको छ।

टोलीले घाइते पशुको उपचार, औषधी वितरण, मृत पशुको व्यवस्थापन तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ।

पशुसेवा विभागले मृत पशुलाई घटनास्थलमै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।

किसानको पुनर्स्थापना : राहतभन्दा धेरै ठूलो चुनौती

भोटेकोशी हिमबाढीपछि प्रभावित किसानका लागि तत्काल राहत आवश्यक छ। तर राहतले मात्र उनीहरूको समस्या समाधान हुँदैन।

घर गुमेको किसानलाई घर चाहिन्छ। खेत बगेको किसानलाई फेरि खेतीयोग्य जमिन चाहिन्छ। पशु गुमेको परिवारलाई पुनः पशुपालन सुरु गर्ने आधार चाहिन्छ।

अझ ठूलो प्रश्न हो—पशुधन गुमाएका किसानले आफ्नो पुरानो आम्दानीको स्रोत कसरी पुनःस्थापित गर्ने ?

एकैपटक गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर वा कुखुरा गुमाएका परिवारका लागि नयाँ पशु किन्न तत्काल पर्याप्त पूँजी नहुन सक्छ। अर्कोतर्फ खेतमा बालुवा र लेदो थुप्रिएपछि कृषि उत्पादन तत्काल फर्किन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ।

त्यसैले पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम घर निर्माणमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन।

किसानलाई बीउ, मल, कृषि उपकरण, पशुचौपाया, पशु उपचार, खोर पुनर्निर्माण र आवश्यक आर्थिक सहायतासहितको समग्र प्याकेज आवश्यक देखिन्छ।

तथ्याङ्कभन्दा परको पीडा

भोटेकोशी हिमबाढीमा भएको मानवीय क्षति अत्यन्त पीडादायी छ। तर त्यससँगै कृषि र पशुधनमा भएको क्षतिले अर्को मौन संकट जन्माएको छ।

आज बाढीले बगाएको एउटा गाई वा भैँसी भोलिको दूध उत्पादन हो। बगेको एउटा खेत आगामी वर्षको अन्न हो। नष्ट भएको कुखुरा परिवारको दैनिक आम्दानी हो। ध्वस्त भएको अनुसन्धान केन्द्र भविष्यको कृषि प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएको आधार हो।

त्यसैले किसानको पुनर्स्थापना भनेको केवल राहत वितरण होइन—उनीहरूको आर्थिक जीवन फेरि उभ्याउने अभियान हो।

भोटेकोशीले घर, खेत, गोठ र पशुचौपाया बगाएको छ। अब राज्यसामु चुनौती छ—बाढीले भत्काएको किसानको जीवन फेरि कसरी उभ्याउने ?

यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, कृषि तथा पशु प्राविधिक, विकास साझेदार र समुदायबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ।

मानवीय उद्धारपछि अब किसानको जीविका उद्धार गर्ने समय आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.