हेटौँडा, १४ वैशाख। प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई यथाशीघ्र भवन निर्माण गर्न ऐन कानून तत्काल बाधक रहेको भए प्रान्तीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ ऐन कानून तर्जुमा गर्न सरकार अहिले जिम्मेवार हुनेछ भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण काठमाडौँद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश नं ३ स्तरीय पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल भवन निर्माण गर्ने क्रममा प्राधिकरणबाट भएका ढिलासुस्तीलाई आत्मसमीक्षा गरी वास्तविक भूकम्पबाट पीडित जनताको तथ्याङ्क संकलन गर्न स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो भूमिकालाई छिटो छरितोका साथै आर्थिक पारदर्शीताका साथ जनतालाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराई भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता ल्याउन प्रदेशस्तरीय सरकारलाई समन्वय, सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो ।

सो अवसरमा प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले तीन वर्षअघिदेखि भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई आवास निर्माणमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण र संघीय केन्द्रीय सरकारबाट हुँदै आएको कार्यसम्पादनलाई सम्बन्धित प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्ने गरी आवश्यक ऐन कानून पारित गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भूमिहीन र ऐलानी जग्गामा बसेका जनतालाई कुनै प्रमाण पुग्ने जग्गाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएर सरकारले दिँदै आएको अनुदान र सेवा उपलब्ध गराउन पुनःनिर्माण प्राधिरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत युवराज भुसालले प्राधिकरणले हालसम्म भूकम्पबाट पीडित जनताका लागि गरिएका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै आर्थिक अनुशासन पारदर्शीताका साथै पीडित परिवारलाई अनुदान रकम, सेवा, सुविधा उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै अहिले सार्वजनिक विद्यालय, राष्ट्रिय महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि सम्बन्धित प्राविधिक जुटिरहेको र छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उपसचिवद्वय मनोहरप्रसाद घिमिरे र कृष्णकुमार भूषणले प्राधिकरणबाट भएका निर्माण कार्यका प्रगतिका बारेमा छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो छलफल कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।