बुटवल, २५ वैशाख। प्रदेश नं ५ का लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट तर्जुमा गरिरहेका सरकारलाई सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने बजेट पहिलो भएकाले प्रदेशको जग नै बलियो हुने गरी ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले करिब रु १५ अर्ब ४२ करोडको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब ५ नं प्रदेशले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको राजश्व संकलनको दायरा अनुमान गरेर करिब रु २० अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने सोच राखिएको प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अबको बजेट आगामी बजेट अनुमानको आधारमा बन्ने बताउँदै श्रेष्ठले सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी सबै सामूहिक रुपमा अघि बढ्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले विगतका तथ्याँक नहुँदा अनुमानका भरमा बजेट बन्ने र त्यो सहभागितामूलक हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संभावनाहरुबीच प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।’

सरकार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय बन्न अझै बाँंकी रहेको सन्दर्भमा बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रा डा बाबुराम ज्ञवालीले कृषि क्षेत्र, यातायात, शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग, पानी घट्टलाई ठूला बजारसँग जोड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशको नामकरण अविलम्ब गर्न सकिए नामैले पनि विकासको छनक दिने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सांसद अष्टभुजा पाठकले सबै पक्षलाई नसमेटे प्रदेशको समृद्धि हासिल नहुने भएकाले विकास अभियानमा सबै दल जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद तथा प्रमुख सचेतक दधिराम शर्माले कृषि र पर्यटन नै समृद्धिको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले हिमाल, पहाड र तराई जोड्न हिल स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने र छरिएका बस्तीलाइ एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर जनताको चाहना भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले जेठ अन्तिम हप्ता नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट ल्याउने भएको छ ।