काठमाडौँ, २६ वैशाख । सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलियाना बी टेप्लिजले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा दुई देश बीचको मित्रता, आपसी सहयोग, सहकार्य र संसदीय मैत्री संघ लगायतका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।

भेटमा सभामुख महराले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध पुरानो र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउँदै आपसी सहयोग र सहकार्य निरन्तर भइरहनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको सभामुखका सल्लाहकार डिल्ली मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

संविधान निर्माणपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपालले संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरु संविधानको मर्मअनुरुप नयाँ ऐन, कानून निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

“संविधान निर्माणपछि हामीले तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न गरी तीनै तहमा सरकार निर्माण गरिसकेका छौं”, सभामुख महराले भन्नुभयो, “अब हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको संविधानको मर्मअनुरुप ऐन कानून निर्माण गर्नु हो, अहिले हामी कानून निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित छौँ ।”

सभामुख महराले संसद्को दोस्रो अधिवेशन भर्खरै शुरु भएको जानकारी दिँदै सरकारले नीति, कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्ने, संसद् नियमावली बनाउनेदेखि थुप्रै नयाँ कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको अधिवेशन निकै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

संसदीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन संसदीय मैत्री संघ गठन गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउँदै उहाँले यस्ता समूहले एक अर्काको संसदीय अभ्यास, अनुभव र प्रचलन सिक्ने मात्रै नभई राजनीतिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सभामुख महराले अमेरिकी सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)मार्फत आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको भन्दै त्यसको निरन्तरताका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो ।

सो अवसरमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत टेप्लिजले विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेकाले अब बन्ने कानूनहरु बढीभन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

“नयाँ कानून बनाउँदा जति सक्यो समावेशी र बलियो बनाउन अमेरिकामा सार्वजनिक सुनुवाइको परम्परा पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरुले पनि नयाँ कानून बनाउँदा अमेरिकाको अभ्यास र अनुभव उपयोगी हुनसक्छ ।”

राजदूत टेप्लिजले आफूहरुको प्राथमिकता आर्थिक सुधारको क्षेत्र, मानव बेचबिखन, न्यायालयको सुधार, कृषि तथा ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्रहरु भएको भन्दै त्यस क्षेत्रका ऐन कानून निर्माणमा विश्वव्यापी लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मान्यताहरुमा नेपाल सहमत भएकोमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

भेटवार्तामा संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी, प्रवक्ता डा भरतराज गौतम लगायतको उपस्थिति थियो ।