काठमाडौं, १७ असार  । चीनले नेपालमा बाँस र बेतजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा बाँस र बेतबाट निर्माण भएका सामग्री प्रवद्र्धन हुने भएको हो ।

सम्झौताअनुसार नेपालमा बाँसजन्य सामग्रीको उद्योग स्थापनाका लागि चीनले आवश्यक प्रविधि, उपकरण तथा व्यावसायिक तालीम उपलब्ध गराउने छ ।

उक्त सम्झौता चीनको प्रस्तावित महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (ओबिआर) सँग सम्बन्धित रहेको स्वदेश फर्केपछि मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सन् २०१८ भित्रै काठमाडौँमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी, विज्ञ तथा उद्योगी सम्मिलित कार्यशाला आयोजना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय चीनमा बाँस तथा बेतबाट निर्माण हुने सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । चिनिया उपभोक्ताबीच बाँस र बेतबाट घर तथा कार्यालय भवनका साथै शौचालय, पलङ, दराज, टेबल, कुर्चीलगायत फर्निचरका सामग्री लोकप्रिय छन् ।

नेपालमा बाँस र बेतको व्यावसायिक खेतीको सम्भावना अत्यधिक भएकाले उक्त सम्भावनालाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि भरपूर उपयोग गर्न सकिने मन्त्री बस्नेतको विश्वास छ ।

मन्त्री बस्नेतको उपस्थितिमा यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञ दाहाल र चीनका तर्फबाट ‘चाइना नेशनल फरेष्ट प्रोडक्ट इन्डष्ट्री एशोसिएसन’का सी फेङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सहसचिव दाहालले नेपालमा बाँस उद्योगको सम्भावना प्रचुर रहेको उल्लेख गर्दै बाँसबाट सामग्री उत्पादन गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा समेत उल्लेख्य कमी आउने र वातावरणीय सन्तुलन कायम हुने बताउनुभयो ।

काठभन्दा छिटो हुर्कने र नेपालमा प्रशस्त मात्रामा बाँस पाइने भएकाले पनि बाँस उद्योगको सम्भावना बढी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री बस्नेत बाँस र बेतसम्बन्धी ‘इन्टरनेशनल नेटवर्क फर ब्याम्बु एण्ड रतान’को मन्त्रीस्तरीय पहिलो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नेपाल सरकारले बाँसखेतीलाई ‘एग्रो फरेष्ट्री’ कार्यक्रमसँग जोड्न खोजेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सदस्य राष्ट्रहरुले विस्तृत बाँसखेती कार्यक्रम लागू गर्न सके प्रभावकारी हुने धारणा सम्मेलनमा नेपालले राखेको थियो । राजधानी बेइजिङमा तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालसहित बाँस र बेत पाइने ४४ देशका मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीले भाग लिएका थिए ।