बुटवल, २१ असार । जनताको सेवा गर्ने बाचा सहित भोट मागेका नेताज्यूहरुले निर्वाचनका बेला पारिश्रमीक नलिने देखि बिकासका थुप्रै चिप्ला कुरा जनतासामु गरेका थिए । निर्वाचन सकिएर आफु स्थानीय तहमा चुनिएसंगै आफ्नै सुबिधाका लागि मरिहत्ते गरिरहेका बेला तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुखले भने सुबिधाका लागि मरिहत्ते गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई धक्का पुग्ने खालको घोषणा गरेका छन् ।

वडा सदस्य सम्मका जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमीक र भत्ताका लागि आन्दोलन नै गरिरहेका बेला रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बासुदेव घिमीरेले आफुले नियमानुसार पाउने सबै पारिश्रमीक सामुदायीक बिद्यालयमा अध्ययनरत गरिव र जेहन्दार बिद्यार्थीलाई बितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । वडा सदस्यसम्मको तलव तोक्न प्रदेश सरकारसम्म उनीहरुले गरेको लविङ र पारिश्रमिक पाउने निर्णयपछि राजनीति सेवा हो कि ब्यबसाय भनेर चौतर्फी आलोचना भएका बेला नगर प्रमुख घिमीरेले गरेको घोषणाले तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।

जन प्रतिनिधिहरु भत्तार र पारिश्रमीकका लागि आन्दोलीत भएपछि समाजमा राजनिती सेवा कि ब्यवसाय भन्ने बहस सुरु भएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख घिमिरेले ती सबै आरोप र टिप्पणीहरुबाट मुक्त हुंदै राजनीति सेवा नै भएको उदाहरण पेश गरेका हुन ।

गत साता सम्पन्न तेस्रो नगरसभा समापन गर्दै नगर प्रमुख घिमिरेले आफूलाई प्राप्त हुने पारिश्रमिक रकम नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयका एक÷एक जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. ५ मा नगर प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ३५ हजार रुपैंयाँ तोकेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा हाल ४४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । घिमीरेका अनुसार सामुदायिक विद्यालयले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई कार्यविधिका आधारमा लगातार पाँच वर्ष वा विद्यार्थीहरु सो विद्यालयमा अध्ययन गर्दासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ कुल बजेटको २० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड १९ लाख ८३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।
यसमा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयहरुको भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा एक करोड, भवन रंगरोगन तथा मर्मतसम्भारका लागि एक करोड २९ लाख, दिवा खाजाका लागि एक करोड, बाल विकास शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्तास्वरुप ३५ लाख ८८ हजार, सामुदायिक विद्यालयहरुमा यातायात सञ्चालन अनुदानस्वरुप २० लाख लगायत छन् ।
सबै समय जनताका लागि दिनु पर्दा अलिअली पकेट खर्च त चाहीएला नी नगर प्रमुख ज्यु ? भनेर प्रश्न गर्दा नगर प्रमुख घिमीरे ले भने जनताको करबाट चल्ने जनप्रतिनिधिले नै तलब खाने भन्ने नकारात्मक सन्देशलाई चिर्न यस्तो निर्णय गरेको उनि बताउंछन् ।
नगर प्रमुखको कदमको प्रशंसा संगै पारिश्रमीक नलिंदा भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने टिप्पणी पनि आएकाछन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि बिभिन्न घोषणा गर्ने र घुमाउरो बाटोबाट पैसालिने आशंकाहरु जिबित रहेका बेला नगरप्रमुखले आलोचकहरुको आशंकालाई कसरी चिर्दै जालान त्यो त भोलिका दिनमा देखिने नै छ ।