बुटवल, ४ साउन। लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटर भाडा विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

व्यवसायी पुष्कर पाण्डे, रामप्रसाद यादव अहिर, जुनेद खान र बुद्धिबहादुर ज्ञवालीले टेण्डर खोल्नुपर्ने अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको भन्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

व्यवसायीको निवेदनमाथिकोे सुनुवाइपछि अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उक्त अस्पताल विकास समितिका साथै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट, प्रदेश नं ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

उक्त अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको एकल इजलासले निवेदकको दाबीअनुसार अन्तरिम आदेश नदिए पनि दुवै पक्षलाई साउन ९ गते छलफलका लागि अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो ।

उक्त अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रमेश खनालले बोलपत्रको विषयमा सल्लाह नगरी स्थगन गरेकोे आरोप लगाउनुभएको थियो भने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा कृष्ण खनालले अध्यक्षले लगाउनुभएको आरोप निराधार भएको र उक्त विवाद अदालतमा पुगेकाले अदालतको फैसला अन्तिम हुने जानकारी दिनुभयो ।

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निजी सचिवालयले, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई पत्राचार गर्दै व्यावसायिक सटरको टुङ्गो प्रदेश सरकारबाट नै लगाउन उचित हुने निर्देशानुसार टेण्डर स्थगित भएको थियो ।

देश प्रादेशिक संरचनामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अञ्चल अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने, सेवा थप गर्ने र आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा स्वतः जाने हुँदा प्रक्रियामा रहेको सटरको टेण्डर प्रदेश सरकारको समन्वयनमा गर्न अस्पताललाई भनिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

विवादास्पद सो व्यावसायिक सटरमा अहिले पनि खासगरी औषधि व्यवसायीलगायतले महँगो पैसा तिरेर मेडिकललगायतका पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले रु ५० हजारदेखि रु तीन लाख ५० हजार मासिक भाडा तिर्दै आएका छन् । करीब ७० व्यावसायिक सटरका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो ।