काठमाडौं,३१ साउन । लाभकर विवादमा मुछिँदै आएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलप्रति अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा कठोर भएका छन् । राज्यलाई बुझाउन बाँकी ६५ अर्ब लाभकर तिर्न एनसेलले आनाकानी गर्दै आएपछि उसलार्इ कानूनी दायरामा ल्याउने मनसायमा अर्थमन्त्री खतिवडा पुगेका हुन।

तर एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सेयर होल्डर सतिशलाल आचार्य र उनका एजेन्ट दीपक तिमिल्सिनाले लाभकर नतिर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत दबाब दिने रणनीति अपनाएको बुझिएको छ । बरु अर्थमन्त्रीलार्इ नै हटाउन उनीहरुले प्रपञ्च रच्न थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

विगतमा पनि तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाई ६५ अर्ब लाभकर नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गराएको भन्दै उनी आलोचनामा परेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री खतिवडाले भने यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेको र अब एनसेलले कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन ९डीडीए० गरेर कर असुुल्ने बताएका थिए ।

अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कति कर तिर्नुपर्ने हो यकिन गर्न डीडीए गराउन लागेका छौं । त्यसपछि एनसेलको असली विवरण थाहा हुन्छ ।’ २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको समेत उनले जानकारी दिए ।