काठमाडौं,२५ असोज । महिलाको हकहित र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने काम गर्दैआएको राष्ट्रिय महिला आयोग एकवर्षदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै संवैधानिक निकायको हैसियत पाएको यो आयोग एक वर्षअघिदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

कानूनअनुसार महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । गत असोज २८ गतेसम्म भगवती घिमिरे आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा बहाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एक्लो पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यकाल सकिएको पनि एकवर्ष बितिसकेको छ ।

आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले पदाधिकारीहरु बहाल नरहे पनि आएका उजुरीलगायतका सम्पूर्ण काम गरिरहेको तर, नीति निर्माण तहमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराको २०७२ कात्तिक २७ मा पदावधि सकियो । त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्ष मनु हुमागाईंले सदस्य द्वय धनेश्वरी कुमारी चौधरी र उर्मिलादेवी विश्वकर्माको सहयोगमा आयोग सम्हाल्नुभयो । यो टोलीको पदावधि २०७२ चैत ५ गते सकियो । आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको २०७१ साल जेठ १८ मा पदावधि सकिएको थियो ।

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) का सदस्य वन्दना राणाले आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला आयोग पदाधिकारविहीन हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्षति पुगिरहेको बताउनुभयो ।
राणाका अनुसार मुलुकमा बढिरहेको महिला हिंसाका घटनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । महिलासम्बन्धी गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि परिपालनाको अनुगमन पनि भएको छैन ।

राणाले थप्नुभयो – “संविधानले संवैधानिक आयोग बनाएको छ । नीति बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो ।”
महिला आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम ओझेलमा परेको छ । सरकारले आयोगहरुमा पदाधिकारी पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, रौटहत चन्द्रनिगाहपुरकी सम्झना दासको एसिड आक्रमणबाट हत्यालगायत दजनौं दर्दनाक घटनाहरु भएका छन् । हिजोआज महिला हिंसाका घटना एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन् । पदाधिकारी नहुँदा यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बुझ्ने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

महिला अधिकारकर्मी डा रेणू अधिकारी भन्नुहुन्छ – “महिला हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय महिला आयोगमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नहुनु भनेको महिलाको मुद्दाप्रति राज्यबाट उपेक्षा हुनु हो ।”

महिला आयोगको मुख्य काम महिलासम्बन्धी विद्यमान कानूनमा सुधार गर्ने, सुझाव र सिफारिश गर्ने, जागरुकता बढाउने, निगरानी र मूल्याङ्कन गर्ने, कानूनी सहायता प्रदान गर्ने, अध्ययन र अनुगमन गर्ने हो । तर, पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा उद्देश्यअनुरुप काम हुन सकेका छैनन् ।

एक वर्षदेखि रिक्त रहेको आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारको तयारीबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर चाँडै पदाधिकारी तय गर्ने बताउनुभयो ।

“आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भई नाम सङ्कलन भइसकेको छ, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, बैठक बसेपछि पदाधिकारी नियुक्ति हुन्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिलालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ९२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विसं २०५८ फागुन २३ गते डा दुर्गा पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरेको थियो ।

नयाँ संविधानले महिलाको हकअधिकार र न्यायका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । महिलाको हकहित प्रत्याभूत गर्न यसले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेश गर्छ ।

महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए-नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी परिपालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने काम आयोगले गर्छ ।

महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न यसले मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने काम गर्छ ।

लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने काम यो आयोगबाट हुन्छ ।

महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिश गर्ने काम आयोगले गर्छ ।

आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगका अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । आयोगले आवश्यकतानुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । आयोगले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, मानव अधिकारलगायतका क्षेत्रमा उजुरी लिने तथा कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछ ।

नेपालको संविधानमा मुलुकमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहने र यसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

योग्यताको हकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुनेले कम्तीमा १० वर्ष महिलाको हकहित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुनुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेका र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।