काठमाडौं,१३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र न्यूतनतम चुक्ता पूँजीका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरी एउटै प्रदेशमा मात्रै शाखा विस्तार तथा कारोवार सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई चुक्ता पूँजी रु आठ अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशस्तरमा नै कार्यालय सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसमा ‘ख’ वर्गका बैंकको चुक्ता पूँजी रु दुई अर्ब ५० करोड हुनुपर्नेमा प्रदेशस्तरमा कार्यालय सञ्चालन तथा सेवाका लागि रु एक अर्ब २० करोडको चुक्ता पूँजी भए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ‘ग’ वर्गका बैंकलाई राष्ट्रियस्तरमा रु ८० करोड चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेशस्तरमा जाँदा रु ५० करोड मात्रै त्यस्तो पूँजी भए हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले एक प्रदेशभर आफ्नो कारोवार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चुक्ता पूँजी पूरा नगरेसम्म हाल कायम रहेका जिल्लामा सीमित रही आफ्नो कारोवार गर्न सक्नेछन् । एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाले २०७७ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ ।

प्रादेशिकस्तरका लागि तोकिएका चुक्ता पूँजी पूरा गरेका वित्तीय संस्थाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण नगरेसम्म आफ्नो प्रदेशका बाँकी जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छैनन् ।

प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पूँजी पूरा गर्ने प्रयोजनाका लागि गाभ्ने तथा गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेसमेत बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो ।